गॅस सबसिडी योजनेने मध्यमवर्गीय कुटुंब पुन्हा चिंतेत

गतवर्षी युपीए सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरवर थेट अनुदान योजना सुरू केली होती. या योजनेत गॅस सिलिंडर खरेदीसाठी ग्राहकाला आधी आपल्याजवळचे पैसे द्यावे लागत होते.

गडचिरोली : गतवर्षी युपीए सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरवर थेट अनुदान योजना सुरू केली होती. या योजनेत गॅस सिलिंडर खरेदीसाठी ग्राहकाला आधी आपल्याजवळचे पैसे द्यावे लागत होते. त्यानंतर त्याच्या सबसिडीची रक्कम बँक खात्यावर जमा होत होती. या योजनेत सिलिंडर हे १२०० ते १४०० रूपये किंमतीचे होते. त्यामुळे मध्यमवर्गीय व निम मध्यमवर्गीय नागरिकांना सिलिंडर खरेदीसाठी प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. काहींना इतरांकडून रक्कम गोळा करून सिलिंडरसाठी आर्थिक सोय करावी ठेवावी लागण्याचीही पाळी आली होती. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी या काळात सिलिंडरची उचलही केली नाही, असे चित्र बरेचवेळा दिसून आले. आता केंद्र सरकारने पुन्हा १ जानेवारी २०१५ पासून गडचिरोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरवर थेट सबसिडी योजना लागू केली आहे. अशी घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा मध्यमवर्गीय गॅस ग्राहक धास्तावलेला आहे. या योजनेत सिलिंडरचे दर विद्यमान स्थितीपेक्षा जास्त राहतात व पूर्ण सिलिंडरची सबसिडी वजा रक्कम भरून सिलिंडर घ्यावे लागते. सिलिंडरसाठीची १४०० रूपयांची रक्कम जुळवून ठेवणे अनेक कुटुंबांना अवघड जाणारे आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
आजकाल गॅस सिलिंडर हे हमाली व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबापासून ते घरगुती भांडे घासणाऱ्या महिलांसह स्लम भागातील नागरिकांकडेही आहे. अशा नागरिकांना ४६० रूपये सध्य:स्थितीत सिलिंडरसाठी जमा करणे सहज शक्य होऊन जाते. या रकमेची तरतूद हे कुटुंब आधीच करून ठेवतात. परंतु अनुदानावरच्या योजनेत १४०० रूपयांचे सिलिंडर घ्यावे लागते. त्याची रक्कम गॅस वितरकाला द्यावी लागते. त्यानंतर एक ते दोन दिवसांनी किंवा आठ दिवसापर्यंत अनुदानाची रक्कम सदर ग्राहकाच्या खात्यावर जमा होते. त्यामुळे जवळचे पैसे निघून जातात. अशावेळी अनेक गॅस ग्राहकाला अडचणीत इतरांकडून रक्कम घेऊन सिलिंडर घेण्याची सोय करावी लागते.
शहरात काही ग्राहकांकडे दुसऱ्याच्या नावाचे गॅस कनेक्शनही आहे. त्याच्या कागदपत्राच्या आधारे सिलिंडरची उचल केली जाते. अशावेळी १४०० रूपये सिलिंडरसाठी गुंतवल्यावर अनुदानाची रक्कम ज्याच्या नावाने सिलिंडर आहे, त्याच्या बँक खात्यावर जमा होते. तो व्यक्ती ती रक्कम भरणाऱ्याला देण्यास बरेचदा टाळाटाळही करतो. त्यामुळे नियमितपणे गॅस वापरणाऱ्या अशा ग्राहकांवर एक नवे संकट या निमित्ताने उभे राहते. युपीए सरकारच्या काळात थेट अनुदान योजनेतून या अडचणी समोर आल्या होत्या. गॅसच्या किंमतीही एकाच जिल्ह्यात विविध तालुक्यात वेगवेगळ्या राहण्याचाही प्रकार घडला होता. त्यामुळे पुन्हा ही योजना लागू होणार म्हटल्याने मध्यमवर्गीय गॅस ग्राहक सध्या धास्तावलेल्या व चिंतेच्या अवस्थेत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)