सव्वा कोटी देऊनही जमीन मिळेना

सर्वसामान्य, गरीब कुटुंबातील होतकरू व हुशार विद्यार्थ्यांसाठी निवासी राहून शिक्षणाची सुविधा व्हावी,

पाच वर्षे उलटली : घोटच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या वनजमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न कायम
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
सर्वसामान्य, गरीब कुटुंबातील होतकरू व हुशार विद्यार्थ्यांसाठी निवासी राहून शिक्षणाची सुविधा व्हावी, या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयातर्फे चामोर्शी तालुक्याच्या घोट येथे जवाहर नवोदय विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. या शाळेची जुनी इमारत कमी पडत असून भौतिक सुविधा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने वन जमीन मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वन विभागाच्या केंद्रीय कार्यालयाकडे १ कोटी ३३ लाख रूपये वन जमिनीसाठी अदा केले. मात्र तब्बल पाच वर्ष उलटूनही घोट येथील जवाहर नवोदय विद्यालयाला वन जमीन मिळाली नाही. परिणामी येथील नियोजित इमारत बांधकामे रखडली आहेत.
केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयातर्फे घोट येथे जवाहर नवोदय विद्यालय मंजूर केल्यानंतर १९८८ मध्ये शाळा इमारत, विद्यार्थी वसतिगृह व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी निवासस्थानाच्या बांधकामाला सुरूवात झाली. जवळपास पाच हेक्टर जागेमध्ये इमारत बांधण्यात आली व या इमारतीचे काम १९९१ मध्ये पूर्ण झाले. त्यानंतर या इमारतीचा ताबा शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आला. पहिल्या वर्षी या शाळेत सहावा, दुसऱ्या वर्षी सातवा, तिसऱ्या वर्षी आठवा अशा प्रकारे उत्तरोत्तर वाढ होऊन आता इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत या शाळेत शिक्षणाची सुविधा आहे. त्यावेळची वर्गसंख्या, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक व शिक्षकेत्तर संख्येनुसार येथे इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र आता या शाळेचे स्वरूप व्यापक झाले आहे. इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत सद्य:स्थितीत मुले, मुली मिळून एकूण ४५० विद्यार्थी पटसंख्या आहे. प्रत्येक वर्गाच्या येथे दोन तुकड्या आहेत. वाढती विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता येथील इमारत व इतर भौतिक सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी कमी पडत आहेत. त्यामुळे वाढीव इमारत व इतर बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले. मात्र वन जमीन देण्यास केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय येथे इमारतीचे बांधकाम करणे शक्य नाही. तसेच वन विभागाची जमीन असल्याने वन विभागाच्या परवानगीशिवाय कायद्याने येथे बांधकाम करता येत नाही. या सर्व अडचणीबाबत शाळेचे प्राचार्य कोटय्या यांनी लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या शाळेला जागा देण्यासाठी प्रयत्न केले. राज्य सरकारने १२ हेक्टर वन जमीन जवाहर नवोदय विद्यालयाला मिळण्यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्त अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर कार्यालयाला १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार रूपये अदा केले. सन २०११ मध्ये वन जमिनीसाठी ही रक्कम राज्य सरकारने अदा केली. मात्र केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अद्यापही १२ हेक्टर वन जमीन जवाहर नवोदय विद्यालयाला हस्तांतरीत करण्यास मान्यता प्रदान केली नाही. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. याकडे केंद्र शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.

पाच कोटींची तरतूद मंजूर, मात्र कामे रखडलेलीच
राज्य शासनाने घोट येथील जवाहर नवोदय विद्यालयाला जागा द्यावी तर केंद्र सरकारने शिक्षक, शिक्षकेत्तर, कर्मचारी वेतन, विद्यार्थी, निवासी व भोजन व्यवस्था तसेच भौतिक सुविधा व इतर बाबींवरील खर्च करावा, असे धोरण आहे. सदर शाळेमध्ये भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने जवळपास पाच कोटींची तरतूद मंजूर केली असल्याची माहिती आहे. यातून मुलामुलींसाठी नवीन वसतिगृह, भोजन कक्ष, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान, संरक्षण भिंत, सिमेंट काँक्रीट अंतर्गत रस्ते व बगिचा आदींचा समावेश आहे. मात्र वन जमीन हस्तांतरीत न झाल्याने ही कामे रखडली आहेत.

संरक्षण भिंतीअभावी विद्यार्थी असुरक्षित
घोट येथील जवाहर नवोदय विद्यालय गावाच्या बाहेर जंगलालगत आहे. २५ वर्षांपूर्वी बांधलेली जुनी इमारत येथे आहे. या शाळेला संरक्षण भिंतीचा अभाव आहे. त्यामुळे पाळीव वन्य प्राणी शाळा परिसरात येतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना प्रसंगी धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात सीबीएससी पॅटर्नची एकमेव शासकीय शाळा असून येथील अनेक विद्यार्थी विविध विभागात अधिकारी पदावर आहेत. मात्र या शाळेचा भौतिक विकास रखडल्यामुळे शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थीही त्रस्त आहेत.