सरकारी कार्यालये व्यसनमुक्त करा

तंबाखू व दारूमुक्त गडचिरोली जिल्हा विकास कार्यक्रमांतर्गत सहभागी व अंमलबजावणी करणाऱ्या कार्यालयांनी प्रथम व्यसनमुक्त कार्यालय झाल्याचे जाहीर करुन तसा फलक दर्शनी भागावर लावावा.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश : जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्रैैमासिक सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : तंबाखू व दारूमुक्त गडचिरोली जिल्हा विकास कार्यक्रमांतर्गत सहभागी व अंमलबजावणी करणाऱ्या कार्यालयांनी प्रथम व्यसनमुक्त कार्यालय झाल्याचे जाहीर करुन तसा फलक दर्शनी भागावर लावावा. तसेच सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुख व शाखा प्रमुखांनी पुढील १५ दिवसांत दारू व तंबाखू नियंत्रणाबाबत कृती कार्यक्रम आराखडा तयार करुन सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिले.
तंबाखू व दारूमुक्त गडचिरोली जिल्हा विकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाच्या त्रैमासिक सभेचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. यावेळी सर्चचे संस्थापक डॉ.अभय बंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल, मुक्तिपथचे संचालक डॉ. मयूर गुप्ता, उपसंचालक संतोष सावळकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.प्रमोद खंडाते, डॉ.शिवनाथ कुंभारे, आनंद मोडक आदी उपस्थित होते.
वयाच्या तिसºया वर्षापासून मुलांमुलींमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनाची सुरुवात होत असून अगदी कमी वयात त्यांचे दुष्परिणाम मुखकर्करोगाच्या रूपाने दिसून येतात. त्यामुळे मुखकर्करोग प्रतिबंधासाठी तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन बंद करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलतांना म्हणाले की, जिल्हाभरातील शाळा तंबाखूमुक्त झाल्या की नाही, हे ठरविण्यासाठी निकष ठरविण्यात यावे. तसेच केंद्रप्रमुखद्वारा माहिती गोळा करून मुक्तिपथ चमुद्वारा तपासावी. त्यानंतर पुढील तीन महिन्यानी कार्यक्रम त्या शाळेत अंमलात असल्यास ती शाळा तंबाखूमुक्त घोषित करावी, असे ते म्हणाले.
व्यसनमुक्तीसाठी सर्व विभागांची जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक ठेवण्याची सूचना जिल्हाधिकाºयांनी केली. प्रथम जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून तालुक्यातील मुक्तिपथ कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या प्रशिक्षणात पोलीस पाटील, आरोग्य सेविका, आशा वर्कर्स, सरपंच सचिव, बचत गटातील सदस्य यांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरविण्यात आले.
तंबाखूवर ७३ कोटी खर्च
जिल्ह्यात दरवर्षी २५०० लोक तंबाखूयुक्त पदार्थाच्या आहारी जातात. दरवर्षी १३ हजार नागरिक तंबाखूमुळे दारिद्र्यात लोटतात. जिल्ह्यात दरवर्षी तंबाखूवर ७३ कोटींचा खर्च होतो.