उमाशिच्या प्रलंबित समस्या मार्गी लावा

जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व उच्च माध्यमिक शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे विविध सेवाविषयक प्रश्न मार्गी लावून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात याव्या, अशी मागणी विज्युक्टा व महासंघाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देविज्युक्टा व महासंघाची मागणी : शिक्षकांची जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व उच्च माध्यमिक शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे विविध सेवाविषयक प्रश्न मार्गी लावून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात याव्या, अशी मागणी विज्युक्टा व महासंघाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे.
विविध मागण्यांना घेऊन या दोन्ही संघटनेच्या वतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर जिलहाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध समस्या आहेत. या प्रलंबित समस्यासंदर्भात विजुक्टा व महासंघाच्या वतीने अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या बैठकांमध्ये शिक्षणमंत्र्यांनी मागण्या मान्य करण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले होते. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता अद्यापही करण्यात आली नाही. शाळा संहिता अधिनियम १९८१ अनुसूचित क, रद्द करण्याचा केलेला मसुदा म्हणजे, शिक्षकांच्या वेतनासंबंधीच्या सेवाशर्तीच संपविण्याचा शासनाचा डाव आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी ३१ जुलै रोजी दुपारी २ वाजता शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपूर येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, इयत्ता अकरावीची प्रवेशस्थिती गंभीर झाल्याने २०१९-२० ची संचमान्यता न करण्याचे आदेश काढावे, अशी मागणी केली आहे.