पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीविनाच रेती उत्खननाच्या लिलावाचा घाट

कंत्राटदार वेठीस : दोन कोटी रुपयांची अनामतही धरली रोखून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यात जुलै उजाडल्यानंतरही यंदा रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली नाही. पर्यावरण विभागाचा ग्रीन सिग्नल येण्यापूर्वीच निविदा मागविण्यात आल्या. यात आठ ते दहा कंत्राटदारांचे तब्बल दोन कोटी रुपये अनामत म्हणून जमा आहेत, पण ते प्रशासनाने रोखून धरले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची अक्षरशः कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे अधिकृत रेती घाट सुरु नसल्याने माफियांना मात्र अच्छे दिन आले असून ते ठिकठिकाणी नदीपात्र पोखरण्याचे काम राजरोस सुरू आहे.

नद्यांचा जिल्हा अशी ओळख असतानाही जिल्ह्यात सध्या रेती मिळणे कठीण आहे. छुप्या पद्धतीने रेती मिळविण्यासाठी सामान्यांना माफियांच्या घराचा उंबरठा झिजवावा लागत आहे. एका ब्राससाठी तब्बल पाच ते सहा हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठ्या कारभारामुळे ही स्थिती ओढावल्याचे चित्र आहे. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरी नसताना प्रशासनाने रेती घाटासाठी लिलावप्रक्रिया हाती घेतली. कंत्राटदारांनी अनामत रक्कम भरली. सुमारे दोन कोटींहून अधिकची रक्कम अनाम म्हणून सध्या जमा आहे. मात्र, पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीअभावी लिलाव होऊ न शकल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. पर्यावरण विभागाची मंजुरीच नव्हती तर रेती उत्खननाच्या लिलावाचा घाट कशासाठी घातला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शासकीय बांधकामाला रेती येते कोठून?
● एकीकडे रेती घाटांचे लिलाव परवानग्यांच्या कचाट्यात अडकली आहेत. दुसरीकडे पावसाळा सुरू होऊन महिना लोटला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध विकासकामांतर्गत बांधकामे जोमाने सुरू आहेत.
● अशा स्थितीत या बांधकामांना रेती येते तरी कोठून, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. सामान्यांना कायद्याचा धाक दाखविणाऱ्या प्रशासनाच्याच दिव्याखाली अंधार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

लिलावप्रक्रियेला विलंब करुन माफियांच्या हिताचे धोरण राबविणारे प्रशासनातील पाठीराखे कोण, अशी चर्चा होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद नाही, अपर जिल्हाधिकारी म्हणाले माहिती घेतो...
जिल्हाधिकारी संजय देंने यांना संपर्क केला असता त्यांनी कॉल घेतला नाही. मेसेजलाही त्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके म्हणाले, मी नुकताच पदभार घेतला आहे. पर्यावरणाची मंजुरी का रखडली याची माहिती घेऊन कळवतो. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून लवकर लिलाव प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रेती माफियांना कोण पोसतयं ?
लिलाव प्रक्रियेला होत असलेला विलंब, कंत्राटदारांसाठी अडथळ्यांची शर्यत अन् दुसरीकडे माफियांना रान मोकळे असे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रेती माफियांना नेमकं कोण पोसतयं? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.