मुलींच्या पाच शाळा बंद करण्याचा घाट,  केंद्र सरकारने माहिती मागवली

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय : निधीलाही लावली कात्री, शिक्षणाची वाट आणखी बिकट. 

गडचिराेली : नवाेदय विद्यालयाच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील मुलींना दर्जेदार शिक्षण, निवास एकाच ठिकाणी मिळावा, यासाठी तालुकास्तरावर कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय आणि वसतिगृह सुरू करण्यात आले. मात्र, आता शासनाने निधी खर्चाला कात्री लावण्याचे धाेरण अवलंबत जिल्ह्यासह राज्यभरातील सर्व ४३ केजीबीव्ही निवासी शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी या सर्व शाळांची माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे.

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय बंद करायचे. मात्र, त्या शाळेतील विद्यार्थिनींना वसतिगृहात कायम ठेवत सदर मुलींना लगतच्या शाळांमध्ये दाखल करून त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करायची, असा केंद्र सरकारचा डाव आहे. त्या अनुषंगानेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने तीन महिन्यांपूर्वी सर्व जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून या शाळांची सर्व माहिती मागवली, तसेच या शाळांच्या परिसरात काेणकाेणत्या शाळा आहेत, किती अंतरावर आहेत, वसतिगृहापासून तेथे जाण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा काेणती आदींसह तत्सम माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण परिषदेकडे सादर केली. दरम्यान, ही माहिती राज्य व केंद्र सरकारकडे पाेहाेचली आहे. निधी खर्चाला कात्री लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या स्तरावर केजीबीव्ही निवासी शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सदर शाळा व वसतिगृहाचा खर्च पूर्णत: उचलला जात आहे. तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात सन २००६ पासून सर्व मागास प्रवर्गांतील मुलींच्या शिक्षणासाठी केजीबीव्ही निवासी शाळा व वसतिगृह सुरू करण्यात आले. या शाळा दाेन प्रकारच्या आहेत. एक म्हणजे वर्ग ६ ते १०, तसेच वर्ग ९ ते १२ अशा आहेत. गडचिराेली जिल्ह्यात या दाेन्ही प्रकारच्या केजीबीव्ही शाळा आहेत. जिल्ह्यातील भामरागड, अहेरी, सिराेंचा, एटापल्ली व धानाेरा आदी पाच ठिकाणी या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये प्रत्येकी १०० प्रमाणे ५०० विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. येथे मुख्याध्यापकासह वसतिगृह अधीक्षिका, शिक्षक, लेखापाल, स्वयंपाकी, चाैकीदार व इतर कर्मचारी निर्धारित मानधनावर कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत आहेत.
 
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत एमपीएसपीच्या वतीने दाेन ते तीन महिन्यांपूर्वी केजीबीव्ही निवासी शाळा व वसतिगृहाची संपूर्ण माहिती मागवली हाेती. सदर शाळेच्या परिसरात इतर काेणत्या शाळा उपलब्ध आहेत, इतर साेयी- सुविधा आदींची माहिती मागविण्यात आली हाेती. गडचिराेली जिल्ह्यातील पाचही केजीबीव्ही शाळांची सर्व माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे.
-विवेक नाकाडे, उपशिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जि.प. गडचिराेली
 
...असे आहे कंत्राटी मनुष्यबळ आणि मानधन
महिला साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या पाच तालुकास्तरावर पाच केजीबीव्ही निवासी शाळा आणि वसतिगृहे आहेत. याठिकाणी कंत्राटी स्वरूपात मानधनतत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. एका शाळेला एक मुख्याध्यापक व पाच शिक्षक आहेत. मुख्याध्यापकाला मासिक ५० हजार रुपये, तर शिक्षकाला ३५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. याशिवाय वसतिगृह अधीक्षिका, शिक्षक, लेखापाल, स्वयंपाकी, चाैकीदार व इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.