अहेरीत वीज उपकेंद्र द्या
By admin | Published: May 8, 2017 01:42 AM2017-05-08T01:42:17+5:302017-05-08T01:42:17+5:30
शहरातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरवासीयांना अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध होण्यास अडसर येत आहे.
ऊर्जामंत्र्यांकडे मागणी : अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहेरी : शहरातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरवासीयांना अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध होण्यास अडसर येत आहे. विशेषत: अहेरी येथे विजेची समस्या जाणवत आहे. त्यामुळे येथे विद्युत उपकेंद्र निर्माण करावे, अशी मागणी अहेरी जिल्हा निर्माण कृती समितीच्या वतीने ऊर्जामंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अहेरी उपविभागातील प्रशासकीय केंद्र म्हणून अहेरीची ओळख आहे. शहराची लोकसंख्या जलदगतीने वाढत आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात घरोघरी तसेच कार्यालयांत विजेवर चालणारी उपकरणे उपयोगी आणली जातात. परंतु अखंडीत वीज पुरवठा नसला तर कामांमध्ये व्यत्यय येतो. अडथळ्यामुळे काम अपुरी होतात. वेळही वाया जाऊन नागरिकांना त्रास होतो. त्यामुळे येथे वीज पुरवठ्याची गरज आहे. अहेरी येथे उपकेंद्रासाठी जागेचा प्रश्न नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहतही आहे. देखभाल दुरूस्ती केली की, समस्या निकाली निघू शकते. त्यामुळे येथे विद्युत केंद्र निर्माण करावे व कर्मचारी वर्गाची नेमणूकही करावी, अशी मागणीही अध्यक्ष रघुनाथ तलांडे, डॉ. ढेंगळे, विलास रापर्तीवार यांनी ऊर्जामंत्र्यांकडे केली आहे.
अतिरिक्त बिलापासून मुक्तता हवी
दर महिन्याची रिडिंग आणि त्यानुसार वीज देयक यात सदोष नाही. १ तारखेच्या आत रिडिंग घेतली जात नाही. वीज देयके नियोजित तारखेत ग्राहकांना प्राप्त होत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त विलंब शुल्क आकारणीचा भुर्दंड चूक नसतानाही सोसावा लागतो. अतिरिक्त वीज देयकाच्या रूपात लाखो रूपये कंपनी वसूल करीत आहे. ग्राहकांची पिळवणूक होत आहे. वारंवार समस्या लक्षात आणूनही पर्यायी उपाययोजना करण्यात आल्या नाही. तसेच समाजातील श्रीमंत लोकांकडील वीज देयके दर महिन्याला वसूल केले जात नाही. सर्वसामान्य नागरिकांची विद्युत मात्र खंडित केली जाते. विद्युत कंपनीकडून असा भेदभाव सुरू आहे. उशिरा वीज देयके प्राप्त होत असल्याने ग्राहकांना विलंब शुल्क भरावा लागत आहे. त्यामुळे या समस्येची सोडवणूक करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.