सरकारी आस्थापनात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर भार वाढला

२६ आॅगस्ट १९८२ ला अस्तित्वात आलेल्या गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला ३४ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.

पदभरती करा : वित्तमंत्र्यांशी राज्य कर्मचारी महासंघाच्या अध्यक्षांची चर्चा
गडचिरोली : २६ आॅगस्ट १९८२ ला अस्तित्वात आलेल्या गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला ३४ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मागील २५ वर्षांपासून जिल्ह्यात अडीच हजारांवर पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयाअंतर्गत महत्त्वाच्या ठिकाणीही पदे रिक्त असल्याने संपूर्ण यंत्रणेचा भार कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर येऊन ठेपला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य शासनाच्या एकूण ७२ आस्थापना आहेत. यात सर्व वर्गाचे मिळून २३ हजार ६२३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २१ हजार २१० पदे भरलेली आहेत. २ हजार ४१३ पदे रिक्त आहेत. म्हणजे १०.२१ टक्के पदे मागील २५ वर्षापासून रिक्त आहेत. परंतु अजुनपर्यंत कोणत्याही सरकारला गडचिरोलीचे रिक्त पदे भरता आलेले नाही. विद्यमान भाजप सरकारही रिक्त पदे भरण्याच्या प्रश्नावर उदासीन असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यावेळी याबाबत सरकार गांभिर्याने विचार करेल, असे आश्वासन दिले होते. शिवाय गडचिरोलीच्या रिक्त पदांबाबत महाराष्ट्र शासन स्वतंत्र धोरणही निश्चित करेल, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही आता ही परिस्थिती बदलेली नाही. त्यामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडे अनेक पदाचे पदभार देण्यात आले आहे.
एका कर्मचाऱ्यावर दोन ते तीन कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा भार आहे. राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील पदभरती करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी राज्याचे वित्त नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व राज्याचे प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय तसेच ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सचिवांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)

गडचिरोलीच्या नोकर भरतीवर वित्त विभागाची टाच
आघाडी सरकारच्या काळात नोकर भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र नंदूरबार, गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांना या बंदीतून वगळण्यात आले होते. विद्यमान राज्य सरकारने नोकर भरतीवर बंदीच घातली आहे. अर्थमंत्रालयाने तसा आदेशही काढला आहे. यात गडचिरोलीचाही समावेश आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात रिक्त पदांची संख्या पाहू जाता गडचिरोलीसाठी संपूर्ण राज्याचा निकष लावणे योग्य ठरत नाही. याचा फेरविचार राज्य सरकारने करण्याची गरज आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

मुख्यमंत्री विदर्भाचे आहेत, अर्थमंत्री विदर्भाचे आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा प्रश्न घेऊन मागील काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघाच्या वतीने आपण वित्तमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांना काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात गडचिरोलीच्या नोकर भरतीवर बंदी नव्हती, ही बाब निदर्शनास आणून दिली व गडचिरोलीत नोकर भरती होणे आवश्यक आहे. रिक्त पदे भरल्या गेल्याशिवाय प्रशासन गतिमान होणार नाही, असे निदर्शनास आणून दिले. याबाबत तोडगा निघावा, अशी विनंतीही मंत्रीमहोदयांना करण्यात आली.
- उमेशचंद्र चिलबुले, राज्य अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघ.