शासकीय धान खरेदी थंडबस्त्यात, शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात ?

मार्केटिंग फेडरेशनकडे नोंदणी नाही : खरेदी संस्थांची आडकाठी

अरुण राजगिरे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
कोरेगाव चोप : शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांमार्फत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन संपूर्ण जिल्हाभर शेतकऱ्याचे धान खरेदी करत असून शेतकऱ्यांनी ई- पीक नोंदणी केल्यास शेतकऱ्यांना हमीभाव व त्यावरील बोनससुद्धा याच केंद्रावर विक्री केल्यास मिळत असते. शासनाच्या एनईएमएल पोर्टलवर नोंदणी सुरू झाली असून २५ नोव्हेंबरपर्यंत ही नोंदणी शेतकऱ्यांना करता येणार आहे, पण शासनाच्या जाचक अटीमुळे खरेदी संस्था नाराज असल्याने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत येणाऱ्या संस्थांनी अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी सुरू केलेली नाही. परिणामाने दिवाळीच्या लगीन घाईमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाची वाट न पाहता कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना धान विकण्याची पाळी येणार आहे.

राज्यकर्ते देश सेवा करण्याच्या नादात या पक्षाकडून तिकीट मिळाली नाही तर त्या पक्षात जाऊन देश सेवा करण्याच्या व्यस्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या समस्याकडे कोणी लक्ष न दिल्या कारणाने शेतकरी मात्र दुर्लक्षित झालेला आहे. या गोष्टीकडे कोणत्यास राज्यकर्त्यांचे लक्ष नाही शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. या परिस्थितीत हमीभाव केंद्र सुरू झाले नाही तर शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. काही शेतकऱ्यांनी दिवाळीचा खर्च भागविण्यासाठी खासगी व्यापाऱ्याला कमी भावात धान्य विकलेले आहे. शेतकऱ्यांना धानाच्या महागड्या बीजा यापासून तर खताचे व औषधी बरोबर शेतमजुराचे वाढलेले दर, धान कापणी बांधणी, मळणी यासाठी पैसा नाही. दिवाळीपूर्वी मुजरांना पैसा द्यावा लागतो आणि म्हणून त्यांनी खासगी व्यापाराच्या घशात आपले धान ओतलेले आहे. मात्र या परिस्थितीकडे राज्यकर्त्यांचे अजिबात लक्ष नाही. 

आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना जी सूट देण्यात येते तीसुद्धा मार्केटिंग फेडरेशनला देण्यात यावी अशी मागणी संस्था मार्केटिंगअंतर्गत खरेदी संस्थांची आहे. आदिवासी विकास महामंडळअंतर्गत देसाईगंज तालुक्यात फक्त आदिवासी खरेदी- विक्री संस्था पिंपळगाव येथे आहे. त्या केंद्राअंतर्गत फक्त १२ आदिवासी गावे जोडलेली आहेत. ही यंत्रणा शासकीय असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली आहे. मार्केटिंग फेडरेशनच्या भोंगळ कारभारामुळे आरमोरी, देसाईगंज व गडचिरोली तालुक्यातील कमी मुदतीचे धान पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांची धान विक्रीअभावी अडचण होणार आहे. यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात आहे.

तर होणार व्यापाऱ्यांना विक्री
दिवाळी तोंडावर आली असताना अजूनही मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे संस्थांतर्गत धान विक्रीसाठी नोंदणी सुरू न झाल्याने शेतकरी उन्हाळी धानाप्रमाणेच या खरीप धानाचीसुद्धा कवडीमोल भावात विक्री करावी लागेल की काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. सर्वसामान्य व गरीब शेतकऱ्यांची अडचण होईल. 

या आहेत धान खरेदी संस्थेच्या मागण्या....

• खरेदी केलेल्या धानाची दोन महिन्यांत उचल करण्यात यावे, असे नियम व अनिवार्य असताना दहा ते अकरा महिने धानाची उचल केली जात नसल्याने खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये जवळपास प्रत्येक क्विंटलवर पाच किलो तूट आली आहे. त्याचा भुर्दंड खरेदी संस्थांना बसलेला आहे.
• धानाची उचल दोन महिन्यांत न केल्यास ०.५ टक्केच घट मिळते. ही घट अत्यल्प असून दरमहा ०.५ टक्के घट मंजूर करण्यात यावी. २०२०-२१ पर्यंत धान खरेदी संस्थांना शासनातर्फे १.५ टक्केपर्यंत कमिशन देण्यात येत होते. ऑनलाइनचा हा खर्च संस्थांना तो प्रति सातबारा ५० रुपये अतिरिक्त धान संस्थांना द्यावा.
• संस्थांना सध्या प्रतिक्चिटल गोदाम भाडे २.४० रुपयाप्रमाणे देण्यात येते. हा दर सन २०१४ मधील आहे. गोदाम भाडे प्रतिक्चिटल पाच रुपये प्रमाणे किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रेटनुसार देण्यात यावे. हमाली दर प्रतिक्विंटल ११.७५ रुपये आहे तो प्रतिक्विंटल २५ रुपये करावा.