श्रमिकांची एकजूट तोडण्याचे सरकारचे डावपेच

कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या सरकारचे धोरण उदारपणाचे नाही. श्रमिकांची एकजूट तोडण्याचे डावपेच सरकार आखत आहे. विविधतेतील एकता कायम टिकविण्यासोबतच कर्मचाºयांचे हित जोपासण्यासाठी....

ठळक मुद्देजि.प.महासंघाचा आरोप : त्रैमासिक सभेत ठरविली कर्मचाºयांच्या पुढील आंदोलनाची दिशा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या सरकारचे धोरण उदारपणाचे नाही. श्रमिकांची एकजूट तोडण्याचे डावपेच सरकार आखत आहे. विविधतेतील एकता कायम टिकविण्यासोबतच कर्मचाºयांचे हित जोपासण्यासाठी महाराष्टÑ राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती महासंघाचे राज्य सरचिटणीस अशोक थूल व इतर पदाधिकाºयांनी दिली.
राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाºयांच्या २१ संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणाºया जि.प. कर्मचारी महासंघाची राज्यस्तरिय त्रैमासिक सभा शनिवारी गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात पार पडली. या सभेला २२ जिल्ह्यातील १४ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सभेनंतर झालेल्या पत्रपरिषदेत थूल यांच्यासह महासंघाचे राज्य अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, उपाध्यक्ष नंदकिशोर ठाकूर, राज्य ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, परिचर संघटनेच्या वंदना मेश्राम आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी सदर पदाधिकाºयांनी सांगितले, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाºयांना पेन्शन नाकारली जात आहे. त्यात कर्मचाºयांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात केली जात आहे. सरकारने पीएफचा बदलविलेला कायदा रद्द करून कर्मचाºयांच्या पगारातून कपात केलेली १० टक्के रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत स्थानांतरित करावी. सध्या ४० टक्के कर्मचारी कंत्राटी आहेत. त्यांनी संघटित होऊ नये म्हणून दहशत निर्माण केली जात आहे. त्यांच्या हक्कावर ही गदा असून त्यांच्या पेन्शनसाठी, राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने संघर्ष केला जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
परिचरांना १२०० रु. पगार
आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या परिचरांना २०१० पासून अवघा १२०० रुपये पगार दिला जातो. नागपूर हायकोर्टाने त्यांना १० हजार रुपये मासिक पगार व वर्ग ४ चा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले. पण त्याविरूद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. हे सरकार केवळ उद्योगपतींचे हित जोपासत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.