आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्यायावर राज्यपालांना साकडे

आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने

२७ विषयांवर चर्चा : अ. भा. आदिवासी विकास परिषदेचा पुढाकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने राजभवन मुंबई येथे ५ जून रोजी राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वात राज्यातील सर्व आदिवासी भागातील कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत राज्यपालांनी यावेळी चर्चा केली. यात गडचिरोली जिल्ह्यातून प्रा.डॉ.विनायक तुमराम तर गोंदिया जिल्ह्यातून डॉ.एन.डी. किरसान यांनी प्रतिनिधीत्व केले.
आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराची आणि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक घुसखोरी, शोषण याची जाणीव राज्यपालांना करून देऊन धनगर आरक्षण हे आदिवासी समाजावर अन्याय करणारे कसे आहे, ते आदिवासी नसून त्यांचा समावेश आदिवासी जमातीत करू नये आणि आदिवासी गोरगरिब नागरिकांवर अन्याय करू नये या मागणीवर जोर देण्यात आला. याशिवाय आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहाची संख्या वाढवावी, पंडित दिनदयाळ योजना तत्काळ बंद करावी, आश्रमशाळांमधील समस्या, आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची समस्या, पेसा कायद्यानुसार नोकर भरती करून आदिवासी बांधवांना न्याय मिळावा आदी मागण्यांसह आदिवासींच्या विविध समस्यांसंदर्भात चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, माजी आमदार शिवराम झोले, माजी आमदार पांडुरंग बाबा गांगड, लकीभाऊ जाधव, राम चव्हाण, रामनाथ भोजने, आर यु केराम, केशव तिराणिक चंद्रपूर, जाणू हिरवे व राज्यातील इतर पदाधिकारी तथा कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी शिष्टमंडळाने गडचिरोली जिल्हयातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता, प्रशासनाची उदासीनता, भामरागड, सुरजागड येथील लॉयड्स प्रकल्पाला असलेला स्थानिकांचा विरोध, ग्रामसभांना विश्वासात न घेतल्यामुळे उद्भवणारे प्रश्न आदींबाबत कारवाई करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली. त्यावर राज्यपालांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.