राज्यातील दारूबंदीच्या तीनही जिल्ह्यांना शासनाने सोडले वाऱ्यावर

संपूर्ण राज्यात दारूबंदी असणारे विदर्भातील केवळ तीन जिल्हे आहेत. पण या तीनही जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने (एक्साईज) आपल्या अधिकाऱ्यांची पदेच भरलेली नाहीत. त्यामुळे तीनही जिल्ह्यात या विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या दारूबंदीच्या कारवाया ठप्प पडल्या असून दारूबंदीची संपूर्ण जबाबदारी पोलीस विभागावर येऊन पडली आहे.

ठळक मुद्देएक्साईजमध्ये अधिकारीच नाही विभागाची अवस्था हात छाटल्यासारखी

मनोज ताजने ।
आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : संपूर्ण राज्यात दारूबंदी असणारे विदर्भातील केवळ तीन जिल्हे आहेत. पण या तीनही जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने (एक्साईज) आपल्या अधिकाऱ्यांची पदेच भरलेली नाहीत. त्यामुळे तीनही जिल्ह्यात या विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या दारूबंदीच्या कारवाया ठप्प पडल्या असून दारूबंदीची संपूर्ण जबाबदारी पोलीस विभागावर येऊन पडली आहे.
महात्मा गांधींच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या वर्धा जिल्ह्यासह नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि अलिकडे चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यात राज्य शासनाने दारूबंदी लागू केली. पण दारूसंबंधी कारवाया करण्याची मुख्य जबाबदारी असणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हात मात्र या तीनही जिल्ह्यात छाटण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष कारवाई करणारे निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांची ८० टक्के पदे या जिल्ह्यात रिक्त आहेत. त्यामुळे इतर जिल्ह्यातून येणाऱ्या दारूसह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड किंवा तेलंगणा या राज्यातून येणाऱ्या हलक्या दर्जाच्या दारूला, हातभट्टीच्या दारूला रोखणे या विभागाला कठीण झाले आहे.
अधिकृत मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा हिशेब ठेवण्यासोबतच दारूबंदीच्या जिल्ह्यात अनधिकृतपणे होणारी मद्यविक्री, मद्यनिर्मिती, साठा आणि वाहतूक यावर आळा घालणे हीसुद्धा या विभागाची महत्वाची जबाबदारी आहे. पण राज्य शासनाने अधिकाºयांची पदभरतीच केली नसल्यामुळे तीनही जिल्ह्यात हा विभाग नावापुरताच शिल्लक आहे.
विशेष म्हणजे या विभागात राज्यभरातच अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. तरीही दारूबंदीच्या जिल्ह्यांपेक्षा इतर जिल्ह्यात रिक्त पदांची स्थिती तेवढी गंभीर नाही. त्यामुळे दारूबंदीच्या जिल्ह्यातच अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे ठेवण्यामागे नेमके कोणते कारण आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्य सीमा खुल्या
गडचिरोली जिल्ह्याला छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्याची तर चंद्रपूरला केवळ तेलंगणा राज्याची सीमा लागून आहे. त्या राज्यांतून या जिल्ह्यात मद्याची आयात करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. पण कोणत्याही मार्गावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नाका नाही. गोंदियासारख्या दारूबंदी नसणाऱ्या जिल्ह्यात या विभागाचे राज्य सीमांवर तीन नाके असताना दारूबंदी असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये एकही नाका नसणे यावरून दारूबंदीच्या अंमलबजावणीकडे हा विभाग किती गांभिर्याने पाहतो हे लक्षात येते.

अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामावर परिणाम झाला आहे. दारूबंदीच्या जिल्ह्यांमध्ये रिक्त पदांचे प्रमाण जास्त आहे हे खरे आहे. ही पदे भरणे राज्य शासनाच्या अखत्यारित आहेत. वर्ग ४ ची पदे भरणे आमच्या हाती आहे ती पदे भरली आहेत. पण अधिकारी असल्याशिवाय कनिष्ठ कर्मचारी काही करू शकत नाहीत.
- उषा वर्मा, उपायुक्त,
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नागपूर