गडचिरोली जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींना मिळेना महिला पदाधिकारी

गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल १८७ ग्रामंचायतमधील सरपंच-सदस्यांच्या ३९२ जागा रिक्त आहेत. यातील ९५ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असलेल्या आहेत.

ठळक मुद्देसरपंच-सदस्यांच्या ३९२ जागा रिक्त

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पंचायत राज व्यवस्थेत गावांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्वाची असते. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल १८७ ग्रामंचायतमधील सरपंच-सदस्यांच्या ३९२ जागा रिक्त आहेत. यातील ९५ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असलेल्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी ग्रामपंचायतींच्या कारभारात महिलांचा सहभाग अजूनही नगण्य आहे हेच यावरून स्पष्ट होते.
जिल्ह्यात ४५६ ग्रामपंचायती आहेत. किमान ७ ते कमाल १७ सदस्यांच्या या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुका टप्प्याटप्प्याने होत असतात. परंतू बहुतांश महिला राखीव जागांसाठी आतापर्यंत संबंधित प्रवर्गाच्या महिला उमेदवारच मिळालेल्या नाहीत. परिणामी त्या जागा रिक्त आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सदस्यांच्या ५० टक्केपेक्षाही कमी जागा भरलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांऐवजी प्रशासक बसविण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिण-पूर्व भागातील तालुक्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य आहे. लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकांना नक्षलवाद्यांचा विरोध असतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत कोणी सहभागीच होऊ नये, अशी नक्षलवाद्यांची भूमिका असते. त्यातही गावस्तरावर वास्तव्यास असणाºया नागरिकांना नक्षलवाद्यांचा थेट विरोध पत्करणे जास्त जोखमीचे असल्याने अनेक जण इच्छा असूनही निवडणूक लढण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. रिक्त असणाºया जागांसाठी हे एक महत्वाचे कारण आहे.
आॅक्टोबर २०१५ मध्ये ३५९ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. त्यानंतर २०१७-२०१८ मध्ये ४० ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली. परंतू रिक्त असलेल्या ३९२ जागा भरणे प्रशासनाला शक्य झालेले नाही. यातील काही जागा उमेदवाराच्या मृत्यूमुळे, नामनिर्देशन अपात्र ठरल्यामुळे, अनर्ह किंवा सदस्य-सरपंचाच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त आहेत.
विशेष म्हणजे २०१७ पूर्वी निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचाचे निधन झाले किंवा त्याला अनर्ह ठरविले (अपात्र) तर आधी पोटनिवडणुकीतून सदस्यपद भरल्याशिवाय नवीन सरपंच निवडता येत नाही. त्यामुळेही अनेक ग्रामपंचायतींमधील सरपंचपद रिक्त आहे.

ही आहे महिलावर्गाची अडचण
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे. त्यानुसार बहुतांश ठिकाणचे पद त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. त्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण आहे. परंतू राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढण्यासाठी जात प्रमाणपत्र, पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अशिक्षितपणामुळे किंवा त्या प्रमाणपत्राचे महत्व न कळल्यामुळे महिला वर्गाकडे हे प्रमाणपत्रच नाही. त्यामुळे त्या महिला ग्रामपंचायत निवडणुकीत नामांकनच दाखल करू शकत नाहीत.

ग्रामपंचायतींमध्ये एसटी-एससी प्रवर्गातील महिला राखीव जागा रिक्त असण्याचे प्रमाण जास्त आहे. निवडणूक लढण्यासाठी त्यांच्याकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसणे हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. या प्रमाणपत्राचे महत्व त्यांना सांगून जास्तीत जास्त नागरिकांनी जात व पडताळणी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
- एस.आर.कुतीरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
सामान्य प्रशासन, जि.प.गडचिरोली

३० पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींवर प्रशासक
ग्रामपंचायतींमध्ये पदाधिकारी सत्तारूढ होण्यासाठी सदस्यांच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त जागा भरलेल्या असणे आवश्यक आहे. परंतू ३० पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये ५० टक्केपेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्यामुळे त्या ठिकाणी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. प्रशासक आणि ग्रामसेवकांच्या कारभारामुळे गाव विकासात गावकºयांचा सहभाग कमी झाला आहे.