७१ हजार लाभार्थ्यांना सकस आहार

अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

ठळक मुद्देअमृत आहार योजना : गरोदर, स्तनदा माता व बालकांचा समावेश; कुपोषणावर मात करण्याचा प्रयत्न

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. या समस्येवर आळा घालण्यासाठी शासनाने भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दूल कलाम अमृत आहार योजना सुरू केली असून या योजनेंतर्गत जिल्हाभरातील १२ हजार २१२ गरोधर माता व ५८ हजार ९०७ बालकांना पोषण आहार पुरविले जात आहे.
स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले तीन महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून दिला जात आहे. या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्यांच्या कालावधीत चौरस आहार दिला जातो.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात ८५ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे. एकूण १६ हजार ३० अंगणवाडी आणि २०१३ मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जात आहे. अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे १ लाख ८९ हजार गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा लाभ आहे.
मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कायार्चा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले आहे. आहाराचा दर्जा, किंमत आणि पोषण मुल्ये ठरविण्यात आली असून चौरस आहाराचा खर्च सरासरी प्रति लाभार्थी २२ रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र आहे. त्यामुळे या योजनेचा सर्वाधिक लाभ गडचिरोली जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना दिला जात आहे. जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. गरोदरपणा व प्रसुतीनंतर विशीष्ट कालावधीतच सकस दिला जात असल्याने या योजनेच्या लाभार्थी संख्येत दर महिन्याला बदल होतो. डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यात ६ हजार १७८ गरोदर माता, ७ हजार ३०८ स्तनदा माता व सात महिने ते सहा वर्षपर्यंतचे एकूण ६३ हजार ६९१ बालक पात्र लाभार्थी होते. त्यापैकी ५ हजार ६३१ गरोदर माता, ६ हजार ५८१ स्तनदा माता व सात महिने ते सहा वर्षपर्यंतच्या एकूण ५८ हजार ९०७ बालकांना लाभ देण्यात आला आहे. यामुळे कुपोषणाची समस्या कमी होण्यास मदत होइल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र अजूनपर्यंत कुपोषणावर आळा बसलेला नाही.
बालक व गरोदर मातांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचे स्वरूप
या योजनेंतर्गत देण्यात येणाºया एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश आहे. आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांना नियमित मिळणाऱ्या मानधना व्यतिरिक्त या योजनेचा आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह प्रत्येकी दोनशे पन्नास रुपये दिले जात आहेत.
आहारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा
सदर योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत कामाचा व फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
तसेच अंगणवाडी पातळीवर महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य (अनुसूचित जमाती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आहार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या योजनेचे वेळोवळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यमापन करण्यात येते.