सहा गावांची जमीन मेडिगड्डात

महाराष्ट्रातून तेलंगणाच्या दिशेने जाणाऱ्या गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारकडून उभारल्या जात असलेल्या मेडिगड्डा प्रकल्पाचे जवळपास ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी सिरोंचा तालुक्यातील ६ गावांमधील १८७.२२३ हेक्टर खासगी तर ६.१०६ हेक्टर शासकीय जमीन संपादित केली जात आहे.

ठळक मुद्दे६० टक्के जमीन मिळवली : गडचिरोली जिल्ह्याला पाणी मात्र मिळणार नाहीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : महाराष्ट्रातून तेलंगणाच्या दिशेने जाणाऱ्या गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारकडून उभारल्या जात असलेल्या मेडिगड्डा प्रकल्पाचे जवळपास ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी सिरोंचा तालुक्यातील ६ गावांमधील १८७.२२३ हेक्टर खासगी तर ६.१०६ हेक्टर शासकीय जमीन संपादित केली जात आहे. त्यापैकी ६० टक्के जमीन प्रकल्पाने संपादितही केली आहे. परंतू या प्रकल्पातील एक थेंबही पाणी गडचिरोली जिल्ह्याच्या वाट्याला येणार नसल्यामुळे प्रस्थापित शेतकऱ्यांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे.
सिरोंचा तालुक्याच्या सीमेवरून वाहणाºया गोदावरी नदीवरील तेलंगणा सरकारच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून झपाट्याने सुरू आहे. या प्रकल्पाचे पाणी चक्क हैदराबादपर्यंत वाहून नेले जाणार आहे. त्यासाठी मोठमोठ्या पाईपलाईन आणि कालव्यांचेही काम सुरू आहे.
संपूर्ण तेलंगणा सुजलाम सुफलाम करण्याचा तेलंगणा सरकारचा मानस आहे. परंतू पाणी असूनही घशाला कोरड अशी स्थिती असणाºया गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकºयांना सरकारच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे सिंचनाच्या अपुºया सुविधांचा सामना करावा लागत आहे.
ज्या सहा गावांमधील जमीन या प्रकल्पासाठी घेतली जात आहे त्यात वडधम येथील २३.५६२ हेक्टर, आयपेठा येथील ७२.९५६ हेक्टर, पोचमपल्ली येथील ५२.०८५ हेक्टर जमीन आधीच संपादित करण्यात आली आहे. त्यानंतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये तुमनूर माल येथील १३.०१० ेहेक्टर आणि पेंटीपाका येथील १३.८०० हेक्टर जागेची मागणी करण्यात आली.
जानेवारी २०१९ मध्ये मुगापूरमधील ११.८१० हेक्टर जागेच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत त्यापैकी १२४.२०३ हेक्टर खासगी जागा प्रकल्पाच्या ताब्यात गेली आहे. अजून ६३.०२ हेक्टर जागा संपादित करणे बाकी आहे.
विशेष म्हणजे ६.१०६ हेक्टर शासकीय आणि ३.३५ हेक्टर वनजमीनीची खरेदी अद्याप झालेली नाही. शेतकºयांकडून खासगी जमिनी खरेदी करताना थेट खरेदी करण्यात आल्यामुळे वाटाघाटी करणाºया बºयाच शेतकºयांना जमिनीचा चांगला मोबदला मिळाला आहे. परंतू त्यांना आपल्या सुपिक जमिनीपासून कायमचे मुकावे लागणार आहे. दुसºया ठिकाणी शेतजमीन घेऊन शेती करणे कितपत शक्य होईल यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यावर अन्यायच
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकारने केलेल्या करारानुसार या प्रकल्पाचा सर्व खर्च तेलंगणा सरकार करणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या सर्व पाण्यावर त्यांनीच हक्क सांगितला आहे. वास्तविक या प्रकल्पात गडचिरोली जिल्ह्यातील ६ गावांमधील शेतकरी आपली जमीन देत असताना त्यांना थोडेतरी पाणी घेण्याचा आणि तशी तरतूद राज्य सरकारने करणे गरजेचे होते. परंतू त्याबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांना त्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे.