सुधारित कायद्याच्या मसुद्याची कोर्टासमोर होळी

राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅड. अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरूस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट) बिल २०१७ केंद्र सरकारकडे पाठविले

आंदोलनात शेकडो वकील सहभागी : जिल्हाभर निदर्शने
गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅड. अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरूस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट) बिल २०१७ केंद्र सरकारकडे पाठविले असून सदर दुरूस्तीविधेयक संसदेसमोर ठेवले जाणार आहे. या दुरूस्ती विधेयकामध्ये वकिलांवर अन्यायकारक व जाचक अशा तरतूदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या विरोधात २१ एप्रिल रोजी शुक्रवारला गडचिरोली येथील न्यायालयासमोर बार असोसिएशन गडचिरोलीच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. उपस्थित वकील मंडळींनी सदर बिलाच्या मसुद्याची होळी केली.
यावेळी बार असोसिएशन गडचिरोलीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रमोद बोरावार, अ‍ॅड. संजय देशमुख, अ‍ॅड. नयनकुमार समजदार, अ‍ॅड. गडसुलवार, अ‍ॅड. लोडेल्लीवार, अ‍ॅड. प्रमोद बामणवाडे, अ‍ॅड. सचिन कुंभारे, अ‍ॅड. दोनाडकर, अ‍ॅड. चौधरी, अ‍ॅड. न्यालेवार, अ‍ॅड. कविता मोहरकर, अ‍ॅड. लोखंडे, अ‍ॅड. पल्लवी केदार, अ‍ॅड. संजय भट, अ‍ॅड. खडतकर, अ‍ॅड. प्रकाश घोंगडे, अ‍ॅड. मडावी यांच्यासह अनेक खासगी व शासकीय वकील उपस्थित होते.
या विधेयकासंदर्भात माहिती देताना बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, नव्या तरतुदीनुसार १० वर्षापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना निवडणूक लढण्यापासून वंचित केले आहे. वकिलाविरूद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारीसंदर्भात प्रचलित कायद्याप्रमाणे बार कॉन्सिल आॅफ इंडिया चौकशी समिती नेमून प्रकरण चालवित होते. परंतु नवीन दुरूस्ती विधेयकामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त व जिल्हा न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायाधीश व वकिल यांचा संबंध लक्षात घेता कायद्यातील गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होऊन वकिलांना भयंकर मानसिक त्रास भोगावा लागेल. तसेच वकिलांना संपाबाबत न्यायालयीन कामकाजाबाबत अनेक जाचक निर्बंध या दुरूस्ती विधेयकामध्ये समावेश करण्यात आले आहे. सदर विधेयक लोकशाही विरोधी असून वकिलांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे दुरूस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात येऊ नये, याकरिता निषेध म्हणून वकीलांची निदर्शने व या काळ्या विधेयकाची होळी येथील जिल्हा न्यायालयासमोर करण्यात आली. चामोर्शी, अहेरी, देसाईगंज, सिरोंचा व इतर तालुकास्तरावरही वकील मंडळींनी या काळ्या विधेयकाच्या निषेधार्थ शुक्रवारी निदर्शने केली. (प्रतिनिधी)