सांगा, कसे होणार दिव्यांग कल्याण ?, लाचखोरीत अडकलेलेच कारभारी

पहिलाच नियुक्ती आदेश वादात : स्वतंत्र दर्जा मिळाल्याने १९९६ पदे मंजूर

संजय तिपाले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : समाजकल्याण विभागांतर्गत कामकाज चालत असलेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाला स्वतंत्र दर्जा मिळाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, मात्र १५ एप्रिल रोजी केवळ पाचच जिल्ह्यांसाठी सक्षम अधिकारी नियुक्त केले. त्यापैकी दोघांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाया झालेल्या आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र विभागाचा दर्जा मिळाल्यानंतर पहिलाच नियुक्ती आदेश वादात सापडला आहे.

नव्याने निर्माण केलेल्या दिव्यांग कल्याण विभागात प्रशासकीय कामकाजासाठी ६७, आयुक्त कार्यालयासाठी १२, सात प्रादेशिक कार्यालयांसाठी प्रत्येकी १०, जिल्हास्तरावर कार्यालयासाठी प्रत्येकी १३, तालुकास्तरीय कार्यालयाकरिता प्रत्येकी ४ अशी एकूण १९९६ पदे मंजूर केली आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचे कामकाज सध्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि. प. यांच्यामार्फत केले जाते. तथापि, दिव्यांग कल्याण विभाग स्वतंत्र झाल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी मंजूर केलेली पदे भरण्यासाठी सेवाप्रवेश नियम तयार करण्याची कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक आहे.

जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावरील कार्यालये सुरू करण्यासाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी तसेच प्रादेशिक दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी अन्य विभागाकडील अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागवली आहे. यासंदर्भात दिव्यांग कल्याण आयुक्त अनिल दिग्गीकर, उपसचिव विष्णुदास घोडके यांना वारंवार संपर्क केला, पण त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही.

पाचच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कशा ?
जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी पदावर पाचच जिल्ह्यांत नियुक्ती केल्या. याचा आदेश १५ एप्रिल रोजी जारी झाला. यात लातूर जिल्ह्याकरिता आर. जी. गायकवाड, अहिल्यानगरसाठी प्रशांत गायकवाड, सातारासाठी एल. जे. शेळके, धाराशिवकरिता सच्चिदानंद बांगर, तर जळगावला एम. एस. भागवत यांची नियुक्ती केली आहे. मूळ पदाचे काम पाहून त्यांना जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये नेमणुका का केल्या नाहीत, पाच जिल्ह्यांसाठी नियुक्त्त्यांची घाई कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दिव्यांगांचे कल्याण की अधिकाऱ्यांची सोय ?
दरम्यान, दिव्यांग कल्याण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेल्या दोन अधिकाऱ्यांवर यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेली आहे. वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत गायकवाड हे पुण्यातील दिव्यांग कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्यांच्यावर सव्वाशे किलोमीटर अंतरावरील अहिल्यानगरची जबाबदारी सोपवली आहे. या नियुक्त्त्यांद्वारे दिव्यांगांचे कल्याण की अधिकाऱ्यांची सोय, असा प्रश्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचचे अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांनी केला आहे. या नियुक्त्त्या रद्द करून संबंधितांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.