लाभार्थ्यांनाे घरकुल पाहिजे, तर २० मार्चपूर्वी अर्ज करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 7, 2022 05:00 AM2022-03-07T05:00:00+5:302022-03-07T05:00:35+5:30
ग्रामीणप्रमाणेचे शहरी भागासाठीही पंतप्रधान आवास याेजना राबविली जाते. या याेजनेची अंमलबजावणी नगर परिषदेमार्फत केली जाते. या याेजनेंतर्गत शहरात वास्तव्यास असलेल्या गरीब नागरिकांना घरकुलाचा लाभ दिल्या जातो. राज्य शासनामार्फत १ लाख रुपये व केंद्र शासनामार्फत १.५ लाख रुपये असा एकूण २.५ लाख रुपयांचा निधी प्रत्येक घरकुलासाठी दिला जातो.
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : पंतप्रधान आवास याेजनेची मुदत ३१ मार्च २०२२ राेजी संपत आहे. या याेजनेला केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिली नाही तर या याेजनेसाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च राहणार आहे. अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण हाेण्यासाठी तुमचा अर्ज २० मार्चपूर्वीच नगर परिषदेत सादर हाेणे आवश्यक आहे.
ग्रामीणप्रमाणेचे शहरी भागासाठीही पंतप्रधान आवास याेजना राबविली जाते. या याेजनेची अंमलबजावणी नगर परिषदेमार्फत केली जाते. या याेजनेंतर्गत शहरात वास्तव्यास असलेल्या गरीब नागरिकांना घरकुलाचा लाभ दिल्या जातो. राज्य शासनामार्फत १ लाख रुपये व केंद्र शासनामार्फत १.५ लाख रुपये असा एकूण २.५ लाख रुपयांचा निधी प्रत्येक घरकुलासाठी दिला जातो.
गडचिराेली शहरातील अनेक लाभार्थी घरकुलापासून वंचित आहेत. शासनाने याचवर्षी याेजना बंद केल्यास अनेकांना घरकुलापासून वंचित राहावे लागणार आहे. दिवसेंदिवस शहरात झाेपडपट्टी बांधून राहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
३०० अर्जांच्या छाननीची प्रक्रिया सुरू
मुदतवाढ न मिळाल्यास ३१ मार्चनंतर अर्ज स्वीकारता येणार नाही. ही बाब नगर परिषद प्रशासनाला माहीत असल्याने शहरातील पात्र नागरिकांकडून फेब्रुवारी महिन्यातच अर्ज मागविण्यात आले हाेते. जवळपास ३०० अर्ज प्राप्त झाले. त्याचा डीपीआर बनवून म्हाडा मुंबई येथे पाठविण्यात आला आहे. हे अर्ज ३१ मार्चपूर्वीचे असल्याने त्यांना लाभ मिळणार आहे.
- शहरात घरकुलासाठी गावठाण किंवा स्वत:ची जागा असणे आवश्यक आहे. मात्र गडचिराेली शहरातील गाेकूलनगर, इंदिरानगर हे वाॅर्ड सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून वसली आहेत. अतिक्रमीत जागेवर या याेजनेचा लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे या वाॅर्डांमधील अनेक नागरिक याेजनेपासून वंचित आहेत.
ग्रामीण भागातील नागरिकांप्रमाणेच शहरातीलही अनेक नागरिकांकडे स्वत:चे पक्के घर नाहीत. शहरात घर बांधण्याचा खर्च अधिक आहे. राेजी राेटी करणारा व्यक्ती शहरात घर बांधू शकत नाही. शासनाने याेजना बंद न करता ती चालू ठेवावी. स्वत:चे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न राहते. हे स्वप्न सरकारच्या सहकार्याशिवाय पूर्ण हाेेणे शक्य नाही.
- स्वप्नील खाेब्रागडे, नागरिक