गडचिरोली जिल्हाही झाला असता सुजलाम् सुफलाम्

जिल्ह्याच्या सीमेवरील गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने अवघ्या तीन वर्षात बांधून पूर्ण केलेल्या ८० हजार कोटींच्या कालेश्वरम प्रकल्पाचे (मेडिगड्डा) येत्या शुक्रवारी (दि.२१) उद्घाटन होणार आहे.

ठळक मुद्देतेलंगणा सरकारची दूरदृष्टी : ८० हजार कोटींचा कालेश्वरम प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या सीमेवरील गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने अवघ्या तीन वर्षात बांधून पूर्ण केलेल्या ८० हजार कोटींच्या कालेश्वरम प्रकल्पाचे (मेडिगड्डा) येत्या शुक्रवारी (दि.२१) उद्घाटन होणार आहे. तब्बल १८.२४ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली आणणाऱ्या या भल्यामोठ्या प्रकल्पाच्या उभारणीत जी दूरदृष्टी तेलंगणा सरकारने दाखविली तीच दूरदृष्टी महाराष्ट्र सरकारने दाखविली असती तर गडचिरोली जिल्हाही सुजलाम सुफलाम होऊन या जिल्ह्याचे मागासलेपण एका झटक्यात दूर होऊ शकले असते. परंतू तसे झाले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या काठावर असूनही सिरोंचा तालुकावासियांचा घसा कोरडाच राहणार आहे.
महाराष्ट्रातून वाहात गेलेल्या परंतू नांदेडनंतर तेलंगणात जाऊन पुन्हा गडचिरोली जिल्ह्यात प्रवेश करणाºया गोदावरीच्या पाण्यावर कालेश्वरम प्रकल्प उभारला जात आहे. याच ठिकाणी गडचिरोली जिल्ह्यातून वाहणारी प्राणहिता नदीही येऊन मिळते. परंतू या दोन्ही नद्यांचे पाणी उपलब्ध असताना महाराष्ट्र शासनाने कोणताही प्रकल्प उभारण्याची दूरदृष्टी दाखविली नाही. एवढेच नाही तर तेलंगणा सरकारला हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देताना महाराष्ट्र शासनाने त्या पाण्याचा काही वाटा दक्षिण गडचिरोली भागातील तीन-चार तालुक्यांना किंवा किमान सिरोंचा तालुक्याला देण्याची अट न ठेवता तेलंगणा सरकारपुढे नांगी टाकली. त्यामुळे सिंचन सुविधांच्या बाबतीत मागे असूनही गडचिरोली जिल्ह्याला या प्रकल्पातून कोणताही फायदा मिळवून देण्यात सरकारला यश आले नाही.
विशेष म्हणजे सिरोंचा तालुक्यातील ६ गावांमधील शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पात गेली आहे. याशिवाय सरकारी जमीनही देण्यात आली आहे. तरीही या तालुक्यातील शेतकºयांना पाणी देण्यास तेलंगणा सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. असे असताना लोकप्रतिनिधींनी जनमानसाचा विचार न करता प्रकल्पाला विरोध केला नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.

असा आहे कालेश्वरम प्रकल्प
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या ८० हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे काम अवघ्या तीन वर्षात पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पातील ५६ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी तर १० टीएमसी पाणी उद्योगासाठी राखीव राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या कालव्यांची लांबी १५३१ किलोमीटर एवढी आहे. विशेष म्हणजे २०३ बोगदे असून २० लिफ्ट राहणार आहेत. पाणी खेचण्यासाठी १९ पंप हाऊस उभारण्यात आले आहेत. भुयारी पंपिंग केंद्र आणि बोगद्यांमुळे कमीत कमी जागेचा वापर या प्रकल्पासाठी झाला आहे. जगातील सर्वात मोठे भूमिगत पंपिंग केंद्र असणारा हा प्रकल्प आहे.

तरीही राज्यपाल, मुख्यमंत्री येणार?
हा प्रकल्पाच्या उभारणीला महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी द्यावी यासाठी राज्यपाल सी.विद्यसागर राव यांनी विशेष स्वारस्य दाखविले होते. गृहराज्याचे पांग फेडण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेताना पालकत्व स्वीकारलेल्या महाराष्ट्र राज्याचा तसुभरही विचार केला नाही. त्यामुळे दक्षिण गडचिरोली भागात या प्रकल्पाबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. असे असताना या प्रकल्पाच्या उद्घाटनाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल येणार का? याबद्दल जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात आश्चर्य आणि खेद व्यक्त केला जात आहे.