शाळेत सीसीटीव्ही नसेल तर होणार मान्यता रद्द !

शिक्षण विभागाचे कडक धोरण : मुख्याध्यापक लागले कामाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : बदलापूर शाळेतील विद्यार्थिनी शोषणाचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर राज्य शासनाने लगबगीने निर्णय घेऊन सर्व शाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य केले. जिल्ह्याच्या शहरी भागातील ७५ टक्के शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. उर्वरित २५ टक्के शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित, विना अनुदानित शाळांमध्ये अजुनही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले नाही. ग्रामीण भागातील मोठ्या गावातील हायस्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालयात कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. 

शाळांमध्ये सीसीटीव्ही आवश्यक 
शासनाच्या निर्णयानुसार सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक आहे. शासनाच्या निर्णयानंतर या कामी भिडल्या आहेत.

... तर शाळांची मान्यता रद्द 
शाळांच्या सीसीटीव्ही कार्यवाहीचा आढावा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून जिल्हास्तरावर सातत्याने घेतला जात आहे. सीसीटीव्ही नसणाऱ्या शाळांची मान्यता पुढच्या शैक्षणिक सत्रात रद्द करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे.

जि.प. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नाही
अहेरी उपविभागातील दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे अजुनही बसविण्यात आले नाही. 

इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये १०० टक्के सीसीटीव्ही 
गडचिरोली, आरमोरी, चामोर्शी, देसाईगंज आदी तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या सर्वच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, गडचिरोली शहरातील बहुतांश शाळांनी आता कॅमेऱ्याची संख्याही वाढविण्याची माहिती आहे. प्रत्येक वर्ग, परिसर, प्रवेशद्वार, वहांडे तसेच तत्सम भागात कॅमेरे लावले आहेत. बिघडलेल्या कॅमेऱ्यांची दुरुस्तीही गतीने करण्यात आली. अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक व कर्मचारी कॅमेरे विकत घेऊन तंत्रज्ञांना नेत असल्याचे दिसून येते.