-तर आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार

जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, २०११ च्या जनगणेची जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करावी, आदींसह ओबीसींच्या इतर मागण्या निकाली काढून ओबीसींना न्याय द्यावा, अन्यथा आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर जिल्ह्यातील ओबीसी समाज बहिष्कार टाकणार, असा महत्वपूर्ण निर्णय ओबीसी बांधवांनी घेतला.

ठळक मुद्देओबीसींचा बैठकीत निर्णय : आरक्षणासह इतर मागण्या पूर्ण करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, २०११ च्या जनगणेची जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करावी, आदींसह ओबीसींच्या इतर मागण्या निकाली काढून ओबीसींना न्याय द्यावा, अन्यथा आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर जिल्ह्यातील ओबीसी समाज बहिष्कार टाकणार, असा महत्वपूर्ण निर्णय ओबीसी बांधवांनी घेतला.
ओबीसींच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर रविवारी स्थानिक इंदिरा गांधी चौकातील शासकीय विश्रामगृहात ओबीसी महासंघ व ओबीसी समाज बांधवांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींच्या मागण्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंजूर करून सरकारने ओबीसींना न्याय द्यावा, अन्यथा आगामी निवडणुकीत बहिष्काराचे अस्त्र उगारू, असा इशारा समाज बांधवांनी या बैठकीत बोलताना दिला.
राज्यपालांच्या ९ जून २०१४ च्या पदभरतीविषयक अधिसूचनेत सुधारणा करून सर्व प्रवर्गातील स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, गडचिरोली जिल्ह्याच्या ज्या अनुसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची संख्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक आहे, अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात यावी, आदी मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. सदर बैठकीला ओबीसी महासंघ, युवा महासंघ यांच्यासह सर्व पक्षातील ओबीसी पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या बैठकीला ९ ते १० तालुक्यातून ओबीसी बांधव उपस्थित झाले होते.
सरकारच्या उदासिनतेमुळे ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे. या अन्यायाविरोधात अनेक आंदोलने झाली. मात्र दखल घेण्यात आली नाही. आता ओबीसी प्रचंड आक्रमक झाले आहेत.