तेलंगणा सीमेलगत गोदावरीच्या पूल बांधकामासाठी अवैध उत्खनन

सिरोंचा तालुक्यातून तेलंगणा राज्याला जोडणाऱ्या गोदावरी नदीच्या पुलाचे बांधकाम सध्या सुरू आहे.

विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार : कंत्राटदारांवर अद्याप गुन्हे दाखल नाही
गडचिरोली : सिरोंचा तालुक्यातून तेलंगणा राज्याला जोडणाऱ्या गोदावरी नदीच्या पुलाचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. मागील दोन वर्षांपासून हे काम सुरू असून येथे अवैध उत्खनन करून मुरूम वापरला जात आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे २ फेब्रुवारी रोजी रणजित ओल्लालवार व सिरोंचाचे नगरसेवक सतीश भोगे, मधुसूदन आरवेली यांनी तक्रार केली आहे. स्थानिक प्रशासन संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, गोदावरी नदीवर पूल बांधण्याचे काम मागील दोन वर्षांपासून नागपूर येथील दोन कंपन्या करीत आहे. सदर कंपनीने मागील तीन ते चार महिन्यात ४०० ब्रॉस मुरूमाची सर्वे नं. ७१ चे क्षेत्रफळ १७.७८ हेक्टर आर मधून तहसील कार्यालय सिरोंचा येथून परवानगी घेतली आहे. फक्त या सर्वे नंबरमधूनच इतर लोकांना दोन ते तीन लोकांना परवानगी देण्यात आली. संबंधित कंपनीने घेतलेल्या परवानाप्रमाणे पेक्षा जास्त प्रमाणात अंदाजे सात ते आठ हजार ब्रॉसची अवैध उत्खनन मशीनद्वारे केलेले आहे. परवानाधारकाकडे मशीन लावण्याची परवानगी नसताना सुध्दा मशीनद्वारे उत्खनन करण्यात आले आहे. जेव्हा की, एक ब्रॉस मुरूमासाठी शासन निर्णयाप्रमाणे ४८४ रूपये सर्व करासहित भरावे लागते तरीही शासकीय अंदाजपत्रकानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत फक्त २१० रूपये कपात होते. ज्यामुळे २७४ रूपये प्रती ब्रॉस प्रमाणे शासनाच्या महसूलाचे नुकसान होत असून सदर कंपन्यांकडून शासलाला लाखो रूपयांचा फटका बसला आहे. सिरोंचा तहसील कार्यालयाला याबाबतची माहिती देण्यात आली. त्याअंतर्गत यातील एका कंपनीवर दोन ते तीन वेळा अवैध उत्खननासाठी कारवाई करण्यात आली. सर्वसामान्यांवर फौजदारी गुन्हे अशा प्रकरणात दाखल केले जातात. मात्र सिरोंचा येथील अधिकाऱ्यांनी केवळ दंडात्मक कारवाई करून कंपन्यांना मोकळे केले आहे. यामुळे स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी मोक्का चौकशी करून संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी रणजित कमलाकर ओल्लालवार यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. मात्र या प्रकरणात सखोल चौकशी सुरू झाली नाही. हे प्रकरण दाबण्यासाठी प्रयत्न असल्याचे दिसते.