कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी करा

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध कायदा २००३ ची संबंधित यंत्रणांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी यंत्रणांना दिले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे यंत्रणांना निर्देश : गर्भधारणा व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध कायद्यावर कार्यशाळा

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध कायदा २००३ ची संबंधित यंत्रणांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी यंत्रणांना दिले.
जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर घडण्यामागील कारणांवर गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंधक कायदा १९९४ सुधारीत २००३ अंतर्गत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक दिवसीय कार्यशाळा पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
या कार्यशाळेत विधी सेवा प्राधिकरणाचे धनराज काळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शशीकांत शंभरकर, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल रूडे, डॉ. अरुण शेंद्रे, डॉ. अरुण रोठोड, विधी समुपदेशक डॉ. तृप्ती राऊत उपस्थित होते.
कार्यशाळेला जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी, सोनोग्राफी सेंटर चालकसुध्दा उपस्थित होते. यावेळी धनराज काळे यांनी पीसीपीएनडीटी या अंतर्गत येणारे कायदे, नियम या विषयी मार्गदर्शन केले. डॉ. खंडाते म्हणाले, जिल्ह्यातील सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रात अवैध गर्भपात होत असल्यास याची शंका आल्यास नागरिकांनी एक सामाजिक दायीत्व म्हणून आॅनलाईन तक्रार करावी, असे आवाहन केले.
आॅनलाईन तक्रार करण्यासाठी  संकेतस्थळावर किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४४७५ या दूरध्वनी क्रमांकावर कळविण्याचे आवाहन सुध्दा डॉ. खंडाते यांनी केली. आरोग्य विभागाकडून जिल्ह्यातील आठवडी बाजार, जत्रा या गर्दीच्या ठिकाणी जनजागृतीपर कार्यक्रमाचे, तसेच होर्डींगव्दारे जनतेपर्यंत माहिती पोहचविण्याचे नियोजन केले आहे अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी सिंह यांनी मागील महिन्यात जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या सोनोग्राफी व गर्भपात तपासणीचा आढावा घेतला.