आदिवासी विभागाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीची चौकशी होणार

शासनाविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन राज्य शासनाने आदिवासी विकास ...

समिती २० जून ला गडचिरोलीत होणार दाखल
गडचिरोली : शासनाविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन राज्य शासनाने आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सदर समिती २० ते २३ जून या दरम्यान गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयास भेट देऊन प्रत्यक्ष चौकशी करणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयास शासनाविरूध्द जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रत्येक आरोपाची शहानिशा करून काही वित्तीय व इतर अनियमितता झाली आहे काय? ती कशा पध्दतीने झाली. याची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. सदर समिती २० ते २३ जून या कालावधीत गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयास भेट देऊन चौकशी करणार आहे. गडचिरोली, भामरागड व अहेरी या तिन्ही प्रकल्प कार्यालयांतर्गत सन २००४-०५ ते २००८-०९ या कालावधीत आदिवासी विभागातर्फे ज्या-ज्या ठिकाणी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीत दोषी आढळलेल्या संबंधितांवर कारवाई करण्याचे संकेतही सदर चौकशी समितीने दिले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)