२०२५ मध्ये दिसणार शहरवासीयांना पालिकेचे नवे शिलेदार

Gadchiroli : गडचिरोली, देसाईगंजच्या प्रशासकराजला ३ वर्ष ४ महिने पुर्ण

गडचिराेली : देसाईगंज नगरपालिकेची मुदत १७ जानेवारी २०२१ राेजी तर गडचिराेली नगरपालिकेच्या बाॅडीची मुदत २१ जानेवारी २०२१ राेजी संपली. मुदत संपल्यापासून आता मे महिन्यात ३ वर्ष ४ महिने पुर्ण झाले आहेत. १९ एप्रिल राेजी लाेकसभा निवडणुकीसाठीची मतदान प्रक्रीया पार पडली. आता दिवाळीनंतर विधानसभा निवडणुक हाेण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्र व राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्याशिवाय

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका हाेणार नसल्याच्या हालचाली दिसून येत आहे. त्यामुळे गडचिरोली, देसाईगंज शहरवासीयांना आता नव्या वर्षात म्हणजे २०२५ मध्ये नवे नगराध्यक्ष, पदाधिकारी अन् नगरसेवक पाहायला मिळणार आहे.

शहरातील व ग्रामीण भागातील विविध समस्या घेऊन नगरसेवक, जि.प., पं. स. सदस्यांकडे नागरिक येत होते. सव्वा तीन वर्षांपासून तेही पालिकेचे सदस्य राहिले नाहीत. तसेव सव्वा दाेन वर्षांपासून जि. प. क्षेत्राचे काेणीच वाली उरले नाही. शहर व गावातील समस्यांकडे माजी सदस्य, नगरसेवक फिरकूनही पाहत नाहीत. आम्ही सत्तेत नाही, असे नागरिकांना बोलून मोकळे होतात. निवडणुकीच्या आखाडयात उतरणारे इच्छुक राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते सुस्तावले असल्याचे दिसून येते.

राष्ट्रवादीत दोन, शिवसेनेत दोन गट व भाजप व काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत गटबाजी दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्यांकडे तोंड न देता फक्त सोशल मीडियावर काही रिकामटेकडे कार्यकर्ते आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसतात. लाेकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदाराला वळविण्यासाठी म्हणून अनेक शिबिरे, विविध कार्यक्रम घेत होते. क्रीडा स्पर्धा तसेच नाटयप्रयाेगाच्या निमित्ताने वर्गणी देत होते, उपक्रम राबवत होते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने हे सर्व कार्यक्रम बंद पडले आहेत. गेल्या तिन वर्षांपासून राजकीय कार्यकर्त्यांचा पुरता हिरमोड झाला आहे.

जि. प. आणि प. सं. वर सव्वा दाेन वर्षांपासून प्रशासकराज...

गडचिराेली जिल्हा परिषदेच्या बाॅडीची तसेच सर्वच बाराही पंचायत समितीचया बाॅडीची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपली. आता मुदत संपून दाेन वर्ष तिन महिने पुर्ण हाेत आहे. मात्र निवडणुका घाेषित करण्याच्या काेणत्याही हालचाली नाही. परीणामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयाकडे राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येते.

‘त्या’ याचिकेवर अजुनही निर्णय नाही...

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत काही सामाजिक कार्यकत्यानी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने अजुनही अंतिम निकाल दिला नाही. निर्णय दिल्याशिवाय निवडणूक आयाेग न.प.च्या निवडणूका जाहीर करणार नाही, अशी माहीती एका जाणकारांनी दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात नगरपालिकेची नव्याने प्रभागरचना केली. मात्र याला शिंदे सरकारने विराेध करीत जुनीच प्रभागरचना कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान याला विराेध करीत काही व्यक्तींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवरील निकाल अजुनही प्रलंबित आहे.

गडचिराेली नगरपालिकेच्या स्थानिक बाॅडीची मुदत २१ जानेवारी २०२१ राेजी संपली. आता याला तिन वर्षाहून अधिक कालावधी झाला. मात्र निवडणुका लागल्या नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असल्याने निवडणुका जाहीर झाल्या नाही.

- सुर्यकांत पिद्दुरकर, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, गडचिराेली.