रेल्वेमार्गासाठी अवैध मुरूम उत्खनन, कंत्राटदार कंपनीला २३५ कोटींचा दंड

'लोकमत'च्या वृत्तानंतर प्रशासनाला जाग: जिल्हा भरारी पथकाची कारवाई

गडचिरोली  -  रेल्वे मार्गाच्या भराव्याकरिता अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी जिल्हा भरारी पथकाच्या सनियंत्रणात मागील तीन दिवसापासून  मोठ्या क्षेत्राची तांत्रिक मोजणीची कार्यवाही  सुरू होती. आज ती पूर्ण झाली असून  संबंधित जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीस  तब्बल २ लाख ७३ हजार ३५१ ब्रास अवैध उत्खननाकरिता २३५ कोटी ८ लाख १८ हजार ६०० रुपये दंडाची रक्कम का आकारणी करू नये, याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. 'लोकमत'ने गौण खनिज लुटीचा पर्दाफाश केला होता, त्यानंतर प्रशासनाला जाग आली.

चार दिवसांपूर्वी प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी गठीत केलेल्या विशेष जिल्हा भरारी पथकाचे प्रमुख तहसीलदार संजय पवार यांच्या निगराणीखाली ही कारवाई केली गेली. प्रभारी तहसीलदार हेमंत मोहरे यांनी दंड आकारणीच्या नोटीस बजावल्या . सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता संजय भांडारकर, कनिष्ठ अभियंता श इंदुरकर, शाखा अभियंता अभिजीत शिनगारे, भूमी अभिलेखचे अभिलेखापाल व्ही. एल. सांगळे व त्यांच्या चमूने अवैध उत्खननाची तांत्रिक मोजणी करून तहसीलदार  गडचिरोली यांच्याकडे  अहवाल सादर केला त्यानुसार पाचपट दंड आकारणी करण्यात आली आहे.

अहवालानुसार खरपुंडी येथे सर्व्हे क्रमांक ५३/२/अ आणि ५४ मध्ये १३ हजार २५७ ब्रास मुरूम उत्खननाकरिता ११ कोटी ४० लाख १० हजार २०० रुपये,  लांजेडा स.क्र. १४/२६ आणि २४० मध्ये ९ हजार ६९९ ब्रास करिता ८ कोटी ३४ लाख११ हजार ४०० रुपये, माडेतुकूम स.क्र.१८ मध्ये १८ हजार ३५८ ब्रास करिता १५ कोटी ७८लाख ७८ हजार ८०० रुपये, गोगाव स.क्र.१८ मध्ये २० हजार ७७५ ब्रास करिता १७ कोटी ८६ लाख ६५ हजार रुपये, अडपल्ली स.क्र.१८ मध्ये ५० हजार १७६ ब्रास करिता ४३ कोटी १५ लाख१३ हजार ६०० रुपये, काटली स.क्र. १४५ आणि २७९मध्ये ५४ हजार ५७५ ब्रास करिता ४६ कोटी ९३ लाख ४५ हजार रुपये, मोहझरी स.क्र. २५, ३२,२१,९व १५ मध्ये ६२ हजार ६१७ ब्रास करिता ५३ कोटी ८५ लाख ६ हजार २०० रुपये आणि साखरा येथे स.क्र. १०२ व १५२ मध्ये ४३ हजार ८९४ ब्रास करिता ३७ कोटी ७४ लाख ८८ हजार ४०० रुपये असे एकूण २ लाख ७३ हजार ३५१  ब्रास अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी २३५ कोटी ८ लाख १८ हजार ६०० रुपये दंडाची गणना करण्यात आली आहे.  

जिल्हाधिकारी रजेवर अन् कारवाईला मुहूर्त 
याविषयी  तीन दिवसाच्या आत खुलासा सादर करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे बेकायदेशररित्या मुरुम उत्खनन करणाऱ्या कंपनीला दणका बसला आहे. दरम्यान, या कंपनीला आतापर्यंत प्रशासनात कोण पाठीशी घालत होते, अशी चर्चा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी संजय दैने रजेवर गेल्यानंतर प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांच्या कार्यकाळात कारवाईला मुहूर्त मिळाला. या योगायोगाची देखील प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे.