शिष्यवृत्तीत ५० टक्के कपात केल्याने ओबीसींवर अन्याय

ठळक मुद्देशिष्यवृत्ती द्या : राष्टÑीय ओबीसी महासंघ आंदोलन करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विद्यमान राज्य सरकारने केंद्र शासनाचे कुठलेही आदेश नसताना भारत सरकार शिष्यवृत्तीमध्ये ५० टक्के कपात करून ओबीसींवर अन्याय केला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच १०० टक्के शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्यात यावी, अशी मागणी राष्टÑीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी केली आहे.
या संदर्भात राष्टÑीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन जिल्हाधिकाºयांना मागण्यांचे निवेदन नुकतेच सादर केले. यावेळी ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रूचीत वांढरे, राष्टÑीय ओबीसी महासंघाचे संघटक प्रा. शेषराव येलेकर, दादाजी चुधरी, बादल गडपायले, सुधांशू भुजाडे, विनय खेवले, परमानंद पुनमवार, वैभव केळझरकर, श्रीकांत मुनघाटे, आर. पी. लांजेवार आदी उपस्थित होते. उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनवने यांनी महासंघाच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २९ मे २००३ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, राज्याच्या ओबीसी, विजाभज आणि विमाप्र मंत्रालयाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या २१ आॅगस्ट २०१७ चा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा, ओबीसीसह सर्व विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शैक्षणिक कर्ज पुरवठा योजना निधीअभावी शासनाने बंद केली आहे. त्यामुळे ओबीसीसह सर्वच समाजातील विद्यार्थ्यांपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. तत्काळ शैक्षणिक कर्ज पुरवठा योजना सुरू करावी, अशी मागणीही राष्टÑीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. २९ मे २००३ च्या शासन निर्णयानुसार विजाभज व इमाव व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी पदाधिकाºयांनी निवासी उपजिल्हाधिकाºयांशी ओबीसींच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.

६५० अभ्यासक्रम शिष्यवृत्ती योजनेतून बाद
गतवर्षीपर्यंत एमबीए सारख्या अभ्यासक्रमाला भारत सरकारची शिष्यवृत्ती सुरू होती. मात्र राज्य सरकारने २१ आॅगस्ट २०१७ च्या जीआरनुसार ६५० अभ्यासक्रमांना भारत सरकारची शिष्यवृत्ती नाकारली आहे. त्यामुळे ओबीसी विजाभज व विमाप्र विद्यार्थी या ६५० अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. सदर शासन निर्णय शासनाने तत्काळ रद्द करावा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा राष्टÑीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.