नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय

राज्य सरकारने २०२० मध्ये कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर सलग तीन वर्ष कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयेपर्यंत एक रकमी कर्जाची परतफेड करून असे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले होते. पण ३१ मार्च आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये मिळाले नाही. कर्जमाफीच्या नावावर राज्य सरकारने शेतीत केवळ शेतकऱ्यांच्या हातात ‘गाजराची पुंगी’ दिली आहे.

सन २०२० च्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन लाख रुपयेपेक्षा अधिक कर्ज आहे त्या शेतकऱ्यांना (ओटीएस) योजना म्हणजे एकवेळा समायोजन करण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना सरकारने दिले होते. परंतु या कर्ज मोहिमेचे सरकारने शासन २०२१ मध्ये पुरामुळे नदीकाठच्या शेतातील पिकांची फार मोठी हानी झाली होती. त्या पिकाचा विमा अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. युती सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू केलेल्या अनेक योजना आघाडी सरकारने बंद पाडून शेतकरी विरोधी धोरण चालवले आहे, असेही आ. गजबे यांनी म्हटले आहे.