रेती घाटांवर इंटरनेट कुचकामी

रेतीची वाहतूक करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या टीपीवर इन्व्हॉईस नंबर टाकावा लागतो. मात्र रेतीघाटांवर इंटरनेटची समस्या गंभीर असल्याने इन्व्हॉईस नंबर मिळण्यास अडचण जात आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटदार त्रस्त : इन्व्हॉईस क्रमांक मिळण्यास अडचण; वाहनांची लागते रांग

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : रेतीची वाहतूक करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या टीपीवर इन्व्हॉईस नंबर टाकावा लागतो. मात्र रेतीघाटांवर इंटरनेटची समस्या गंभीर असल्याने इन्व्हॉईस नंबर मिळण्यास अडचण जात आहे. परिणामी घाटावर ट्रॅक्टरची मोठी रांग लागत आहे.
रेती तस्करीवर आळा घालण्यासाठी शासनाने रेती वाहतूक व उपशाचे नियम अतिशय कडक केले आहेत. रेतीची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरचालकाकडे टीपी दिली जात होती. मात्र बºयाचवेळा एकाच टीपीवर अनेक ट्रॅक्टर रेती नेली जात होती. याला आळा घालण्यासाठी शासनाने टीपीवर इन्व्हॉईस नंबर टाकणे आवश्यक केले आहे. यासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे. इन्व्हॉईस नंबर मिळविण्यासाठी एन्ट्री करताना वाहन क्रमांक, वाहन चालविणाºया चालकाचे नाव, पत्ता, मोबाईल, रेती जेथे विकली जाणार आहे, त्या ठिकाणाचे व खरेदीदाराचे नाव, रेती निर्गमित केल्याचा दिनांक व वेळ, पावती वैधता दिनांक व वेळ टाकावा लागतो. यासाठी संबंधित रेतीघाट मालकाला सॉफ्टवेअर व लॉग ईन आयडी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी इंटरनेट असणे आवश्यक आहे. मात्र इंटरनेटची समस्या रेतीघाटांवर गंभीर आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात नद्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत रेतीघाट सुद्धा अधिक आहे. मात्र येथील बहुतांश रेतीघाट जंगलव्याप्त भागात आहेत. जंगल भागात कव्हरेजची समस्या अतिशय गंभीर आहे. जंगलामुळे कव्हरेज राहत नाही. परिणामी आॅनलाईन एन्ट्री करताना उशीर होतो. एक एन्ट्री करण्यासाठी २० मिनीटे तर अर्धा तासाचा कालावधी लागते. तोपर्यंत ट्रॅक्टर रेतीने भरली जाते. मात्र इन्व्हॉईस नंबर मिळत नाही. प्रत्येक ट्रिपच्या वेळी चालकाकडे इन्व्हॉईस नंबर असलेली टीपी असणे आवश्यक आहे. अन्यथा सदर रेती अवैध माणून महसूल विभाग जवळपास सव्वा लाख रूपयांचा दंड ठोठावतो. त्यामुळे टीपीशिवाय वाहन पुढे नेण्याची हिंमत वाहनचालक करीत नाही. इन्व्हॉईस नंबर मिळविण्यासाठी उशीर होत असल्याने रेतीघाटांवर ट्रॅक्टर, ट्रक आदी वाहनांची मोठी रांग लागली असल्याचे दिसून येत आहे.
इन्व्हॉईस नंबरमुळे रेती तस्करीवर फार मोठा आळा बसण्यास मदत झाली असली तरी इन्व्हॉईस नंबर मिळत नसल्याने रेती कंत्राटदार सुद्धा त्रस्त झाले आहेत.
विशेष म्हणजे सकाळी ५ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंतच रेती उपसण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. त्यातही सायंकाळी ६ वाजताच्या पूर्वी ट्रॅक्टर रिकामी होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कधीकधी ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड निर्माण झाल्यास ट्रॅक्टर रिकामी करण्यास उशिर होतो. अशाही ट्रॅक्टरवर दंड आकारला जात आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टरमालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वाळू घाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे
प्रत्येक वाळू घाटाच्या ठिकाणी रेतीघाट मालकाला स्वत:च्या खर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवावा लागणार आहे. ज्या ठिकाणी वाळू भरली जाते, त्या ठिकाणी एक कॅमेरा व सर्व वाहने ज्या ठिकाणावरून ये-जा करतात अशा ठिकाणी एक कॅमेरा बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी रेतीघाटांना भेट देऊन अधूनमधून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पाहणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.