केवळ ६७ हजार हेक्टर शेतीला सिंचन सुविधा

जिल्हाभरात २ लाख ५४ हजार हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड केली जाते. त्यापैकी केवळ ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरच सिंचनाची सोय उपलब्ध आहे. टक्केवारीमध्ये हे प्रमाण २६.३७ टक्के एवढे आहे.

ठळक मुद्देविहिरींवर शासनाचा भर : अडीच लाख हेक्टरवर होते लागवड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हाभरात २ लाख ५४ हजार हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड केली जाते. त्यापैकी केवळ ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरच सिंचनाची सोय उपलब्ध आहे. टक्केवारीमध्ये हे प्रमाण २६.३७ टक्के एवढे आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील वातावरण व जमीन धान पिकासासाठी योग्य असल्याने जिल्ह्यात सर्वाधिक धान पिकाचीच लागवड केली जाते. एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या सुमारे ९० टक्के क्षेत्रावर धान पिकाची लागवड होते. धान पिकाला अगदी सुरूवातीपासून ते शेवटपर्यंत सिंचन आवश्यक आहे. त्यामुळे सिंचनाची सुविधा असणे गरजेची आहे. मात्र फार कमी शेतकऱ्यांकडे सिंचन सुविधा उपलब्ध आहे. त्यातही तलाव, बोड्यांच्या माध्यमातून धानाला पाणी दिले जाते. या तलाव बोड्यांची पाणी साठवण क्षमता कमी आहे. डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यापर्यंतच तलाव व बोड्यांमध्ये पाणी साचून राहते. त्यानंतर पाणी आटत असल्याने दुसरे पीक घेणे शक्य होत नाही.
गडचिरोली जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र सुमारे १४ लाख ४८ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी १० लाख ९८ हजार हेक्टरवर जंगल आहे. तर २ लाख ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर विविध पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी केवळ ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रालाच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
कारवाफा, तुलतुली यासारख्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र वनकायद्यात सदर प्रकल्प रखडल्याने सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्यावर फार मोठी मर्यादा आली. आता तर मोठे सिंचन प्रकल्पाला मान्यता देणेच शासनाने बंद केले आहे.
केवळ विहिरींच्या माध्यमातून सिंचनाची सुविधा वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

चिचडोह सारख्या बॅरेजची गरज
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नद्या आहेत. या नद्यांचे पाणी अडविल्यास सभोवतालच्या शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. ही बाब चामोर्शी तालुक्यातील चिचडोह बॅरेजने सिध्द करून दाखविले आहे. चिचडोह बॅरेजप्रमाणे प्रत्येक १५ ते २० किमी अंतरावर बंधारे बांधून त्यामध्ये पाणी अडवून ठेवल्यास उन्हाळ्यातही शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. चिचडोह बॅरेज सारखे अनेक बॅरेज एकट्या वैनगंगा नदीवर बांधल्यास हजारो हेक्टर शेतीला फायदा होऊ शकतो.

वनकायद्याने सिंचन वाढीवर मर्यादा
गडचिरोली जिल्ह्यात कारवाफा, तुलतुली यासारखे मोठमोठे सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. शासनाने निधी मंजूर करून काही प्रमाणात बांधकामही झाले. मात्र तेवढ्यातच केंद्र शासनाने वनकायदा लागू केला. या सिंचन प्रकल्पामुळे जंगलाची तोड होणार असल्याने शासनाने सदर सिंचन प्रकल्पांची मान्यताच रद्द केली. मोठ्या सिंचन प्रकल्पांबरोबरच मोठे तलाव सुध्दा मंजूर केले जात नाही. केवळ अस्तित्वात असलेल्या तलावांची दुरूस्ती करण्यावरच भर दिला जात आहे.