सिंचन प्रकल्पांच्या फेरचौकशीने खळबळ

राज्यातील ४८ लघुसिंचन प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्यासाठी चौकशी समिती जलसंपदा विभागाने स्थापन केली आहे.

तीन प्रकल्प : २००८ व २००९ मध्ये मिळाली होती प्रशासकीय मान्यता
गडचिरोली : राज्यातील ४८ लघुसिंचन प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्यासाठी चौकशी समिती जलसंपदा विभागाने स्थापन केली आहे. ही समिती गडचिरोली जिल्ह्यातील रेगुंठा, तळोधी (मो.) व कोटगल या लघुसिंचन योजनांचा फेरआढावा घेणार आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प रखडलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला पुन्हा एक नवा झटका या निर्णयाने बसला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती.

चामोर्शी तालुक्यातील तळोधी (मो.) उपसा सिंचन योजनेला २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाची किमत ५७.१६ कोटी रूपये होती. ही अद्ययावत किमत असल्याचे जलसंपदा विभागाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. मार्च २०१४ पर्यंत या योजनेवर ०.०८ कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला होता. १ एप्रिल २०१४ अखेरपर्यंत या प्रकल्पाची किमत ५७.०८ कोटीवर होती. या प्रकल्पापासून ४,३३० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार होते. सन २०१४-१५ मध्ये या प्रकल्पाकरिता ०.५० कोटीची तरतूद करण्यात आली होती.
तर सिरोंचा तालुक्यातील रेगुंठा उपसा सिंचन योजनेला १६ सप्टेंबर २००८ ला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पाची किमत ३५ कोटी रूपये निश्चित करण्यात आली होती. मार्च २०१४ अखेरपर्यंत ०.११ कोटी रूयांचा खर्च या प्रकल्पावर झाला. १ एप्रिल २०१४ अखेर ३४.८९ कोटी रूपये या प्रकल्पाची किमत होती. या प्रकल्पामुळे २,०५२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते. २०१४-१५ मध्ये ०.५० कोटीची तरतूद या प्रकल्पासाठी करण्यात आली होती.
कोटगल या गडचिरोली तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेला ३० एप्रिल २००८ ला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेची तत्कालीन किमत ४०.३० कोटी निश्चित करण्यात आली होती. मार्च २०१४ पर्यंत ६.२३ कोटी रूपयांचा खर्च या योजनेवर झालेला आहे. १ एप्रिल २०१४ अखेरपर्यंत या योजनेची उर्वरित किमत ३४.०७ कोटी रूपये निश्चित करण्यात आली होती. ३,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या योजनेसाठी सन २०१४-१५ मध्ये १० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
पंप हाऊस व ऊर्ध्वनलिकेचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. जून २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे जलसंपदा विभागाने आपल्या आढाव्यात नमूद केले होते. मात्र आता भाजप-सेना सरकारने राज्यातील ४८ सिंचन प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात हे तीन प्रकल्पही समाविष्ट आहे. या प्रकल्पांच्या मान्यता देताना घोटाळा झाला, असा सरकारचा दावा आहे.
त्यामुळे सिंचन सुविधांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील पुन्हा हे तीन प्रकल्प रखडण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींकडून वर्तविली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

जिल्ह्यात गेल्या ३० वर्षात एकही सिंचन प्रकल्प झाला नाही. आघाडी सरकारच्या काळात रेगुंठा, तळोधी मो., कोटगल या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. प्रशासकीय यंत्रणेने सर्व बाबी तपासून ही मान्यता दिलेली आहे. या प्रकल्पांसाठी आर्थिक निधीची तरतूदही वर्ष २०१४-१५ मध्ये करण्यात आली होती. विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारला जिल्ह्याच्या सिंचनासाठी निधी द्यावयाचा नाही. त्यामुळे सरकारने हे फेरचौकशीचे काम चालविलेले आहे. यामुळे जिल्ह्यावर मोठा अन्याय होणार असून सरकारने जिल्ह्याच्या प्रकल्पांना रोखण्याचे पाप करू नये.
- डॉ. नामदेव उसेंडी,
माजी आमदार