आरक्षण कायद्यानुसार पदाेन्नती देण्यासाठी शासन निर्णय काढा

राज्यातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा ७ मे, २०२१चा काळा शासन निर्णय रद्द करून, मागासवर्गीय आरक्षण धोरणाप्रमाणे पदोन्नती देण्याचे मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात आले. मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवून न्याय्य मागणीसाठी प्रयत्न करण्याचे अभिवचन खासदार व आमदारांनी याप्रसंगी दिले. गडचिरोली येथे खासदारांच्या निवासस्थानी, तसेच चामाेर्शी येथे आ. डॉ.देवराव होळी यांच्या निवासस्थानी चामोर्शी येथे घेराव आंदाेलन करण्यात आले. आंदोलनात आदिवासी एम्प्लाॅइज फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष भरत येरमे, हलबा-हलबी महासंघाचे राज्याध्यक्ष फरेंद्र कुतीरकर, कार्याध्यक्ष माधव गावळ, सरचिटणीस सदानंद ताराम, वनिश्याम येरमे, जिल्हा संघटक लोकचंद बालापुरे, राजेश्वर पदा, तालुकाध्यक्ष अमरसिंग गेडाम, राजीवशहा मसराम, सुरेश नाईक, डंबाजी पेंदाम, देवाजी तिमा, विलास कुळमेथे, सुधाकर गेडाम, विनायक कोडाप, निवास कोडाप आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

===Photopath===

300521\30gad_2_30052021_30.jpg

===Caption===

खासदारांना निवेदन देताना संघटनेचे शिष्टमंडळ.