धान उचल व भरडाईचा मुद्दा मंत्रालयात

मंत्रालयस्तरावर अधिकारी व मंत्र्यांमध्ये सदर मुद्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ कार्यालय मुंबई व सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सुध्दा धान खरेदी व भरडाईचा हा विषय चर्चिला गेला आहे. मंत्रालयस्तरावरून येत्या तीन दिवसात तांदळाची मागणी, धान भरडाई व उचल आदीबाबतचे सर्व निर्णय होणार असून धान खरेदीची प्रक्रिया पूर्ववत सुरळीत होणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.

ठळक मुद्देतीन दिवसात तोडगा निघणार : निम्म्या केंद्रांवरील खरेदी अजूनही बंदच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आविका संस्थांच्या वतीने यंदाच्या खरीप हंगामात धानाची खरेदी ८ लाख क्विंटलपेक्षा अधिक करण्यात आली आहे. मात्र धानाची मागणी होत नसल्याने उचल व भरडाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची ओरड होत असल्याने धान उचल व भरडाईचा विषय राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा मंत्रालयात पोहोचला आहे.
मंत्रालयस्तरावर अधिकारी व मंत्र्यांमध्ये सदर मुद्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ कार्यालय मुंबई व सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सुध्दा धान खरेदी व भरडाईचा हा विषय चर्चिला गेला आहे.
मंत्रालयस्तरावरून येत्या तीन दिवसात तांदळाची मागणी, धान भरडाई व उचल आदीबाबतचे सर्व निर्णय होणार असून धान खरेदीची प्रक्रिया पूर्ववत सुरळीत होणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सध्या धान खरेदी खोळंबल्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला असून याचा गैरफायदा काही व्यापारी घेत आहेत.

असे आहेत प्रक्रियेतील टप्पे
आदिवासी विकास महामंडळ अंतर्गत आविका संस्थेच्या वतीने आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप व रबी हंगामात धानाची खरेदी केली जाते. केंद्रस्तरावरील स्थानिक गोदामात धानाची साठवणूक केली जाते. त्यानंतर करारबध्द राईस मिलर्सना डिलिव्हरी ऑर्डर दिले जाते. त्यानंतर मिलर्सच्या वतीने केंद्रांवरून धानाची उचल करून भरडाई केली जाते. भरडाईनंतर एका क्विंटलमागे ६७ किलो तांदूळ जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाला पाठविला जातो. त्यानंतर पुरवठा विभागाच्या वतीने सदर तांदूळ जिल्हा व जिल्ह्याबाहेर वितरणाचे नियोजन केले जाते. त्या-त्या पध्दतीने इतर जिल्ह्यांमध्ये तांदूळ वितरीत केला जातो.

भारतीय अन्न महामंडळामार्फत जिल्हास्तरावर तांदळाची खरेदी केली जाते. ज्या जिल्ह्यात तांदळाची आवश्यकता आहे, त्या जिल्ह्याला तांदळाचा पुरवठा करण्याचे नियोजन महामंडळामार्फत केले जाते. तसेच डीसीपीएस प्रणालीद्वारे तांदळाची विल्हेवाट लावली जाते. तांदूळ खरेदी विक्रीबाबतचा करार शासनाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. तसा आदेश मंत्रालयाकडून दोन ते तीन दिवसात प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदी पूर्ववत सुरळीत होईल.
- जे. पी. राजूरकर,
प्रादेशिक व्यवस्थापक,
आदिवासी विकास महामंडळ गडचिरोली

जिल्हा पुरवठा अधिकारी फोन उचलेना
धान भरडाईपासून तर धान खरेदीपर्यंतचा विषय पुरवठा विभागाशी निगडीत आहे. पण जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या या गंभीर विषयाचे पुरवठा विभागाला काही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वीच गडचिरोलीत बदलून आलेले जिल्हा पुरवठा नरेंद्र भागडे यांना याबाबत विचारणा करण्यासाठी दोन वेळा त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला पण त्यांनी फोन उचलला नाही. यापूर्वीही याच विषयावर बोलण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क केला, मात्र त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना गडचिरोलीत काम करताना आपल्या जबाबदाºया सांभाळण्यात स्वारस्य नाही का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शासनस्तरावर तीन ते चार वेळा पत्रव्यवहार
भरडाईनंतर तयार झालेल्या तांदळाची उचल होत नसल्याने महामंडळाची धान खरेदी प्रभावित झाली आहे. केंद्रस्तरावर धानाचे प्रमाण वाढले असून साठवणुकीसाठी जागा नाही. परिणामी शेतकºयांकडून ओरड होत आहे. तांदळाची विल्हेवाट लागत नसल्याने खरेदीवर परिणाम झाला आहे. अशा आशयाचे पत्रव्यवहार जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळाचे नाशिक येथील मुख्य कार्यालय यांच्याकडे जानेवारी महिन्यात तीन वेळा करण्यात आला आहे. त्यानंतर स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले आहे. तांदळाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने कुरखेडा, धानोरा तालुक्यासह अहेरी उपविभागातील मिळून ४० वर केंद्रावर धानाची खरेदी बंद आहे.