रक्ताच्या नात्याला जात वैधतेचा पुरावा मानणे अयोग्य

वडील, सखे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानून अर्जदारास जात प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र देणे .....

ठळक मुद्देखऱ्या आदिवासींवर अन्याय : संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वडील, सखे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानून अर्जदारास जात प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र देणे हे अन्यायकारक असल्याचा आरोप ट्रायबल आॅफिसर्स फोरम, आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशन व इतर आदिवासी संघटनांनी केला आहे.
राज्य शासनाने ३ आॅक्टोबर २०१७ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत वडील, सखे चुलते यापैकी एकाकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असल्यास अर्जदारास सुध्दा जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णय अन्यायकारक असून खऱ्या आदिवासींना संपविण्याचे षडयंत्र शासनाने सुरू केले आहे. रक्ताच्या नात्यातील नागरिकाने भ्रष्टाचाराचे मार्गाने जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविले असल्यास त्याच्या पाल्यालाही जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र डोळे झाकून देणे अन्यायकारक ठरले आहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या विभागाने घेतलेला निर्णय आता आदिवासी विकास विभागालाही लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा दर्जा ठरविण्याचे निकष अतिशय भिन्न आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातीसाठी लागू केलेला नियम अनुसूचित जमातींवर लादने अन्यायकारक होईल. सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबत आदिवासींच्या मनात चिड निर्माण झाली आहे. असा दावा केला आहे. सदर नियम आदिवासींसाठी लागू केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पत्रकार परिषदेला ट्रायबल आॅफीसर्स फोरमचे अध्यक्ष एम. एम. आत्राम, एन. झेड. कुमरे, डॉ. अनिल कुमरे, माधव पेंदोर, हरीराम मडावी, सदानंद कुमरे, गोवारी समाज संघटनेचे गुलाब मडावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे अध्यक्ष संदीप वरखडे, विलास कोडाप, वामन जुनघरे, रामचंद्र काटेंगे आदी उपस्थित होते.