महसूल व वन विभागाची देसाईगंज येथे संयुक्त बैठक

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ अन्वये सामूहिक दावे, वैयक्तिक दावे तत्काळ निकाली काढण्याबरोबरच ...

आमदारांचा पुढाकार : सहानुभूतीपूर्वक धोरण आखण्याच्या सूचना
देसाईगंज : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ अन्वये सामूहिक दावे, वैयक्तिक दावे तत्काळ निकाली काढण्याबरोबरच या दोन विभागांमध्ये ताळमेळ घडवून आणण्याच्या उद्देशाने देसाईगंज येथील तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात महसूल विभाग व वन विभागाची संयुक्त बैठक २७ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आली. या बैठकीला आ. क्रिष्णा गजबे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी दामोधर नान्हे, तहसीलदार अजय चरडे, सहायक उपवन संरक्षक कोडापे, वन परिक्षेत्राधिकारी नरेंद्र चांदेवार आदी अधिकारीवर्ग उपस्थित होते.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी नियमानुसार २००८ पूर्वी ताब्यात असलेल्या वन जमिनीचा मालकी हक्क प्रदान करण्याची तरतूद आहे. तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर केले आहेत. हे दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रलंबित आहेत. मात्र वन विभागाने अतिक्रमण काढणे सुरू केले आहे. याबाबतच्या तक्रारी नागरिकांनी आ. क्रिष्णा गजबे यांच्याकडे केल्या होत्या. त्यानुसार आमदारांनी वन व महसूल विभागाची संयुक्त बैठक बोलविली होती.
या बैठकीदरम्यान जोपर्यंत जिल्हास्तरीय समितीचा प्रस्ताव येत नाही. तोपर्यंत वन विभागाने कोणतीही कार्यवाही करू नये, तसेच उपवनसंरक्षक यांनी वनहक्काने प्राप्त झालेल्या जमिनीला पांदन रस्ते, विद्युत पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी सहानुभूतीपूर्वक मान्यता द्यावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बैठकीला महसूल कर्मचारी, वन कर्मचारी तसेच देसाईगंज तालुक्यातील शेकडो नागरिक उपस्थित होते. वनपट्टे मिळालेल्या शेकडो नागरिकांनी रोहयो अंतर्गत पांदन रस्ते बांधून द्यावे, यासाठी रोहयो विभागाकडे अर्ज केला आहे. रोहयो विभागाने यासाठी निधीही मंजूर केला आहे. मात्र वन विभाग जागेची परवानगी देत नसल्याने अनेक पांदन रस्त्यांचे काम रखडले असल्याचे दिसून येत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)