मधमाशी पालन करा अन् ५० टक्के अनुदान मिळवा !

Gadchiroli : ३१ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशी पालन) राबविली जाते. यात मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरूपात ५० टक्के अनुदान, शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी, विशेष प्रशिक्षणाच्या सुविधा, मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे मधमाशी पालनातून बेरोजगारांना व्यवसाय उभारणीची संधी प्राप्त झाली आहे. 

मधमाशी पालन व्यवसाय करण्यासाठी इच्छुकांना ३१ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याची संधी आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेचे प्रशिक्षण अर्ज करण्यासाठी मंडळाचे जिल्हा कार्यालय महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र भवनात प्राप्त होणार आहेत. अधिक माहितीसाठी मधुक्षेत्रिक मुलकलवार यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी केले आहे. जिल्ह्यात जंगलाचे प्रमाण अधिक असल्याने येथे मधमाशी पालन व्यवसायाला वाव आहे.

जमिनीबाबत काय आहेत निकष?
लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी. केंद्र चालक संस्था योजनेसाठी संस्था
नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे किवा १० वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर किमान १ एकर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. १ हजार चौरस फूट इमारत असावी.

अकुशल मध संकलनामुळे धोका
जिल्ह्यातील अनेक गावांतील नागरिक जंगलात नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या पोळ्यांतून मध संकलन करतात. या मध संकलनामुळे माश्यांकडून हल्ला होण्याचा धोका असतो. माश्यांनी मोठ्या प्रमाणात देश केल्यास व्यक्तीचा जीवही जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे मधमाशी पालन तसेच संकलनाचे प्रशिक्षणसुद्धा मिळणे आवश्यक आहे.

काय आहे पात्रता?
• वैयक्तिक मधपाळ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार साक्षर असावा.
• स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
• वय १८ वषर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, तर केंद्र चालक प्रगतिशील मधपाळ योजनेसाठी लाभार्थी वैयक्तिक स्वरूपाचा असावा.
• किमान १० वी उत्तीर्ण असावा.
• २१ वर्षापेक्षा जास्त वय असावे.
• अशा व्यक्तीच्या नावे किमान १ एकर शेती भाडे तत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन असावी, आदी पात्रता आवश्यक आहे.
• पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना लाभ दिला जाईल.