क्रीडांगणांअभावी खुंटला क्रीडा विकास

आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात क्रीडा प्रतिभेची कमतरता नाही. कौशल्य आहे, हिंमत आहे, पुढे जाण्याची महत्वाकांक्षाही आहे. पण क्रीडांगणाची सोय आणि योग्य मार्गदर्शनाअभावी जिल्ह्यातील समस्त खेळाडूंचा क्रीडा विकासच खुंटला आहे.

ठळक मुद्देवनसंवर्धन कायद्याचा अडसर : जिल्हा क्रीडा संकुलासह तालुकास्तरीय क्रीडांगणांचे भिजत घोंगडे

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात क्रीडा प्रतिभेची कमतरता नाही. कौशल्य आहे, हिंमत आहे, पुढे जाण्याची महत्वाकांक्षाही आहे. पण क्रीडांगणाची सोय आणि योग्य मार्गदर्शनाअभावी जिल्ह्यातील समस्त खेळाडूंचा क्रीडा विकासच खुंटला आहे. वनकायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या ठिकठिकाणच्या क्रीडांगणाला त्यातून बाहेर काढून सुसज्ज क्रीडांगणाची सोय करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी कमी पडत आहेत. त्यामुळे क्रीडांगण उभारण्याच्या शासनाच्या धोरणाला शासनाच्याच कायद्यांमुळे खिळ बसली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती होऊन ३६ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. इतक्या वर्षात या जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एका सुसज्ज क्रीडा संकुलाची उभारणी होऊ शकलेली नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे पूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्टेडियम कमिटी कार्यरत होती. त्यावेळी जिल्हा स्टेडियमसाठी लांझेडा येथील सर्व्हे क्रमांक १७०/१ ही जंगल विरहित (पूर्वीची पटाची दान) जागा घेण्याचे ठरले. त्यामुळे तत्कालीन स्टेडियम कमिटीने त्या जागेचे सपाटीकरण, भिंतीचे कुंपन, बसण्यासाठी स्टेअर केजची निर्मिती, २ बोअरवेल, चौकीदाराची खोली आदी कामे केली. कालांतराने ती जागा वनखात्याची असल्याचे निदर्शनास आल्यावर वन संवर्धन कायद्याअंतर्गत जागा मागणीचा प्रस्ताव १९९२ ते २००४ पर्यंत तीन वेळा पाठविण्यात आला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.
८ मार्च २००६ रोजी पुन्हा उपवनसंरक्षकांना लांझेडातील वन जमिनीच्या (क्रीडा संकुल) जागेचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यानंतर वनविभागाने काढलेल्या वेगवेगळ्या त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली. वनविभागाच्या जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून दुप्पट जागा वनविभागाला देण्यात आली. पर्यायी वनीकरण व वनविभागाच्या नियमानुसार क्रीडा विभागाने आतापर्यंत १ कोटी २९ लाख ९९ हजार रुपये वनविभागाकडे भरले आहेत. मात्र वनविभागाकडून त्रुटींवर त्रुटी काढण्याचा खेळ अजूनही संपलेला नाही. परिणामी ती जागा अजूनही क्रीडा विभागाकडे हस्तांतरित होऊ शकली नाही.
गडचिरोलीतील जिल्हा क्रीडा संकुलाप्रमाणेच कोरची आणि कुरखेडा येथील तालुका क्रीडा संकुलासाठीही अद्याप वनविभागाकडून जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही. परिणामी तेथील खेळाडूंची कुचंबना सुरूच आहे. सिरोंचातील तालुका क्रीडा संकुलात लाकडी फ्लोरिंगच्या कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. इतर कामे आटोपली आहेत.
अहेरी तालुका क्रीडा संकुलाचे काम सुरू आहे. आरमोरीतील तालुका क्रीडा संकुलाचे काम पूर्ण झाले असून लोकार्पणाचा मुहूर्त शोधणे सुरू आहे. वडसा-देसाईगंज येथील संकुलाचे कामही संथगतीने सुरू आहे. पावसाच्या अडथळ्यामुळे कंत्राटदाराने कालावधी वाढवून मागितला. मुलचेरा येथील कामही प्रगतीपथावर आहे.
धानोऱ्यातील क्रीडा संकुलाच्या कामाचे अजून अंदाजपत्रकच तयार झालेले नाही. एटापल्लीच्या क्रीडा संकुलासाठी २ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. मात्र प्रत्यक्ष हे काम सुरू करण्यासाठी निधीच उपलब्ध झाला नसल्यामुळे अद्याप कामाला सुरूवातही झालेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांचा पायलट प्रोजेक्टही रखडलेलाच
जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील भामरागड या नक्षलदृष्ट्या संवेदनशिल तालुक्याच्या क्रीडा संकुलाची उभारणी हे मुख्यमंत्र्यांच्या पायलट प्रोजेक्टमध्ये होते. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जून रोजी झालेल्या बैठकीत ५.७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र प्रशासकीय मंजुरी आणि निधीसाठी क्रीडा आयुक्त पुणे यांच्याकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी चंद्रदीप शिंदे, क्रीडा अधिकारी मदन टापरे हे सर्व ठिकाणच्या क्रीडा संकुलांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्नशिल असले तरी शासन स्तरावर त्याचा योग्य पाठपुरावा होत नसल्याचे दिसून येते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणीच नाही
चामोर्शी येथील प्रस्तावित तालुका क्रीडा संकुलाच्या जागेवरील बांधकामाचे घोडे तिथे करण्यात आलेल्या अतिक्रमणामुळे अडल्याचे सांगितले जाते. ३ हेक्टर जागा मिळूनही त्या ठिकाणी अद्याप कोणत्याच बांधकामाला सुरूवात झाली नाही. २० मार्च २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या जागेवरील अतिक्रमण १० एप्रिलपूर्वी काढण्याचे निर्देश चामोर्शी नगर पंचायतला दिले. त्यासाठी एसडीओ, एसडीपीओ यांनाही सहकार्य करण्यास सांगितले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या त्या आदेशाची नगर परिषदेने अद्यापही अंमलबजावणी केलेली नाही.
खेळाडूंच्या प्रतिभेला चालनाच नाही
नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भाग असलेल्या या जिल्ह्याच्या भामरागड तालुक्यातील सिंधू देवू कुरसामी व जयश्री दौलत वड्डे या दोन आदिवासी विद्यार्थिनींनी आपल्या क्रीडा कौशल्याची चुणूक दाखवत सहा महिन्यांपूर्वी कबड्डीत राष्ट्रीय स्तरापर्यंत झेप घेतली. त्यांच्याप्रमाणेच इतरही अनेक खेळाडूंमध्ये क्रीडा प्रतिभा आहे. मात्र त्यांना तालुकास्तरावर योग्य मार्गदर्शन आणि सुविधा मिळत नसल्यामुळे त्यांना वाव मिळत नाही.