कुरमाघर: आराम की शिक्षा?

गावाच्या वेशीवर बनविलेल्या ‘कुरमाघरा’त चार दिवस वास्तव्य करून त्यांना ते दिवस काढावे लागतात.

ठळक मुद्देसुसज्ज आणि सुरक्षित कुरमाघरे का नाही?

मनोज ताजने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली
महिलांची मासिक पाळी हा खरं म्हणजे नैसर्गिक प्रक्रियेतला एक भाग, पण त्याला धार्मिकतेची जोड देत त्या कालावधीसाठी महिलांना ‘अपवित्र’ मानत अनेक गोष्टी वर्ज्य करण्याची पद्धत समाजात अनेक भागात आजही रूढ आहे. केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा सध्या गाजत असला तरी आदिवासी समाजात मासिक पाळीदरम्यान महिलावर्गाला स्वत:च्या घरातही प्रवेश नसतो. गावाच्या वेशीवर बनविलेल्या ‘कुरमाघरा’त चार दिवस वास्तव्य करून त्यांना ते दिवस काढावे लागतात.
गावातील एकटी-दुकटी महिला-तरुणी असो, की एकाचवेळी पाळी आलेल्या तिघी-चौघी असोत, त्या झोपडीवजा कुरमाघरातच त्यांना दिवस-रात्र राहावे लागते. तिथेच त्यांच्यासाठी घरून जेवण पाठविले जाते. स्वच्छतागृहाचा अभाव, पडके स्रानगृह, झोपण्यासाठी अपुरा बिछाना, विजेच्या उपकरणांचा अभाव आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा धोका अशा वातावरणात त्यांना ते चार-पाच दिवस काढणे म्हणजे एक प्रकारची शिक्षाच ठरते. मात्र परंपरागत संस्कार आणि पवित्र-अपवित्रतेच्या जबर पगड्यामुळे आदिवासी महिला सर्व प्रकारचा त्रास विनातक्रार सहन करतात.
कुरमाघरात जमिनीवर चादर टाकून झोपलेल्या महिलेला सर्पदंश होऊन तिचा मृत्यू होण्याच्या काही घटनाही गडचिरोली जिल्ह्यात घडल्या आहेत.
वास्तविक वैद्यकशास्त्रानुसार मासिक पाळीदरम्यान संबंधित महिलेला आरामाची गरज असते. त्या दृष्टीने तिला कुरमाघरात राहण्यासाठी सांगणे म्हणजे एक प्रकारे तिला दैनंदिन कामकाजातून सुटी देऊन आराम करण्यासाठी मोकळीक देणे असा अर्थ काढला तर आदिवासी संस्कृतीमधील या बाबीचे काही जण समर्थनही करतील. पण कुरमाघरात राहताना त्या महिलेला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या विविध अडचणींचे काय? यावर आजपर्यंत आदिवासी समाजात फारसे विचारमंथन होताना दिसत नाही. काही सुशिक्षित कुटुंबे या परंपरेपासून दूर झाली असली तरी आपल्या समाजातील कुप्रथा दूर करण्यासाठी ते पुढाकार घेताना दिसत नाहीत.

सुसज्ज आणि सुरक्षित कुरमाघरे का नाही?
आदिवासी महिलांसाठी काम करणाऱ्या धानोरा तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या देवका कडीयामी यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी महिलांना सोयी-सुविधांअभावी अनेक आजारांना बळी पडावे लागते. कुरमाघराची परंपरा एकाएकी मोडणे शक्य नाही. मात्र हीच कुरमाघरे स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त असली तर महिलांसाठी ते फायदेशिर ठरतील. आज गावाच्या एका काठावर असणाऱ्या झोपडीवडा कुरमाघरात पावसाळ्यात पाणी टपकते. पक्के दार नसल्याने रात्री-अपरात्री हिंस्त्र प्राण्यांपासून धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षित वातावरणाच अभाव असतो. योग्य स्वच्छतागृह आणि पुरेशा पाण्याची सोय नसल्यामुळे महिलांना अस्वच्छतेचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून सरकारकडून आदिवासी गावांमध्ये कुरमाघरे का बांधून दिली जात नाही? असा त्यांचा सवाल आहे.

प्रथाच बंद व्हायला पाहीजे
आदिवासी समाजातील ही प्रथाच हळूहळू का होईना, बंद व्हायला पाहीजे, अशी भूमिका घेत गडचिरोलीतील ‘स्पर्श’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष प्रा.दिलीप बारसागडे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कुरमाघरे सर्व सोयीयुक्त केली तरी नवतरुण युवतीला या काळात शारीरिक, मानसिक आधाराची गरज असते. त्यामुळे एकटीने कुरमाघरात राहणे योग्यच नाही. कुरमाघरात आदिवासी महिलांना आराम मिळण्याऐवजी अशुद्धतेच्या भावनेतून वाट्याला येणाऱ्या अडचणीच जास्त असल्याचे २०१२ मध्ये स्पर्श संस्थेने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले. त्याबाबतचा अहवाल त्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी व आदिवासी विकास आयुक्तांना पाठविला. पण त्यावर कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली. त्यांनी याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्यास सांगितले. मुख्य सचिवांनी आदिवासी विकास विभागाकडे चेंडू ढकलला. या विभागाने आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे यांना निर्देश देऊन सत्यता तपासण्यास सांगितले. संस्थेच्या प्रतिनिधींनी पाच दिवस गडचिरोलीत मुक्काम ठोकून महिलांची व्यथा मांडणारा अहवाल दिला. दरम्यान डिसेंबर २०१४ मध्ये आदिवासी विभागाच्या निर्देशानुसार कुरमाघर प्रथेबाबत अभ्यास करून उपाययोजना सूचविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले. त्यात सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधीही सदस्य होते. परंतु साडेतीन वर्षात एकही बैठक झाली नाही. अखेर प्रा.बारसागडे यांनी ही बाब पुन्हा मानवाधिकार आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स पाठविला. तेव्हा कुठे प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या. आता गेल्या तीन महिन्यात समितीच्या दोन बैठका झाल्या असल्या तरी कोणत्या ठोस उपाययोजना करायच्या, या निष्कर्षाप्रत ही समिती पोहोचलेली नाही.