शासकीय दूध शीतकरण केंद्राचा अभाव

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात नागेपल्ली व कनेरी येथे राज्य शासनाचे दूध शीतकरण केंद्र आहे. मात्र, दुधाचे पुरेसे उत्पादन जिल्ह्यात नसल्याने सदर शीतकरण केंद्र सध्या बंद आहे. नव्या सरकारने दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न करून शीतकरण केंद्र सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींची दुरवस्था

कुरखेडा : जि. प. प्रशासनामार्फत दहन व दफनभूमी बांधण्याची योजना गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेण्यात आली असली तरी, तालुक्यातील घाटी, गांगुली, मालदुगी परिसरातील अनेक गावांतील जुन्या स्मशानभूमीची दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणचे दहनशेड मोडकळीस आले असून, स्मशानभूमीत जाण्यासाठी पक्का रस्ता देखील नाही.

कव्हरेजअभावी माेबाइलधारक त्रस्त

अहेरी : आलापल्ली-सिरोंचा मुख्य मार्गावरील गोलाकर्जी गावात कव्हरेज नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गोलाकर्जी रस्त्यावर असल्याने राजाराम, खांदला, पत्तीगाव, चिरेपल्ली, छल्लेवाडा, मरनेली आदी गावांतील नागरिकांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क होत नाही. टाॅवर व भूमिगत केबल लाइनवर लाखाे रुपये खर्च करूनही सेवेत सुधारणा झाली नाही.

शेतकरी विविध योजनांपासून अनभिज्ञ

देसाईगंज : कृषी, महसूल व वनविभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील गावांमध्ये पोहोचत नसल्याने, या भागातील अनेक शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती नाही. परिणामी, योजनांपासून अनेक शेतकरी वंचित आहेत.

अल्पवयीनांवर कारवाई करा

आरमोरी : शहरातून मोठ्या प्रमाणात भरधाव वेगाने वाहने चालविली जात आहेत. मात्र, याकडे वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे अपघातही घडलेले असून, भरधाव वेगाने वाहने चालविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. कारवाई होत नसल्याने अल्पवयीन वाहनचालकांचे प्रमाण वाढले आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

वनजमिनीवर अतिक्रमण ; जंगल धोक्यात

अहेरी: जिल्ह्याच्या पाचही वनविभागात अनेक नागरिकांनी वनजमिनीवर मिळेल त्या ठिकाणी अतिक्रमण करणे सुरू केले आहे. गरज नसतानाही लोक अतिक्रमण करीत आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील वनक्षेत्र कमी होण्याचा धोका आहे.

जननी शिशु सुरक्षा योजनेची जागृती करा

गडचिरोली : शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत सुरू असलेल्या जननी शिशु सुरक्षा योजनेचा अनेक ठिकाणी फज्जा उडाला आहे. अनेक महिला शासनाच्या योजनेपासून अनभिज्ञ आहेत. आरोग्य विभागामार्फत या योजनेची प्रभावी जनजागृती केली जात नसल्याने योजना मर्यादित आहे.

जिल्ह्यात माडिया भाषेत शिक्षणाची सोय करा

गडचिरोली : दुर्गम भागात माडिया भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक व शाळा हा प्रवाह काही दिवसांपूर्वी पुढे आला होता. मात्र त्या शाळा सुरू झाल्या नाहीत. हिंदी व बंगालीप्रमाणे माडिया भाषेतून शिक्षणाची सोय करण्याची मागणी आहे.