सातबाराअभावी वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी अडचणीत

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रांगी : शासनाने धानखरेदीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत जमिनीचा सातबारा अनिवार्य केला आहे. मात्र, वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांकडे जमिनीचा सातबारा नसल्याने धानविक्रीसाठी माेठी अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र, या गंभीर प्रश्नाकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष हाेत आहे.

शेतकऱ्यांच्या धानाची मळणी होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला. मात्र, वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या धानखरेदीतील अडचणी दूर झाल्या नाही. आविका संस्था धानखरेदी करीत नाही. त्यामुळे बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. सन २०२० मध्ये आविका संस्थेला दिलेला बारदाणा शासनाने परत केला नाही, तसेच पैसेही दिले नाही.

सन २०२०-२१ या चालू हंगामात संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत विविध धानखरेदी केंद्रांवर शासकीय अधारभूत धानखरेदी सुरू झाली आहे. गडचिरोली जिल्हा आदिवासीबहुल व जंगलव्याप्त जिल्हा असून जिल्ह्यातील बहुसंख्य लोकांना वनहक्क कायद्यानुसार जमिनीचा पट्टा मिळाला आहे. शासनाने धानखरेदीकरिता जमिनीचा सातबारा आवश्यक केलेला आहे. परंतु, वनहक्क जमिनीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत सातबारा उपलब्ध नसल्याने शासकीय धानखरेदी केंद्रावर वनजमीनधारक शेतकऱ्यांना सातबाराअभावी धानाची विक्री करण्यास अडचण येत आहे. वनहक्कपट्टेधारक शेतकरी धानखरेदी केंद्रांवर वारंवार चकरा मारत आहेत.

आदिवासी विकास विभाग महामंडळाच्या वेळखाऊ धोरणामुळे दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक होत आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांनी अडचणीमुळे खाजगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री केली, यामध्ये शेतकऱ्यांना बराच मोठा तोटा सहन करावा लागला. तरी धानविक्रीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी रांगी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.