१४८ शाळांमध्ये शौचालयांचा अभाव

गडचिरोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्याच्या १२ तालुक्यात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक मिळून

गोदरीमुक्तीचा फज्जा : जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांची वानवाच
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्याच्या १२ तालुक्यात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक मिळून एकूण १ हजार ५५० शाळा आहेत. यापैकी जवळपास १ हजार ४०० शाळांमध्ये मुला/मुलींसाठी शौचालयाची व्यवस्था आहे. तर तब्बल १४८ शाळांमध्ये अद्यापही शौचालयांचा अभाव आहे. परिणामी ग्रामीण व दुर्गम भागात गोदरीमुक्तीचा फज्जा उडाला आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत १२ तालुक्यात एकूण १ हजार ५५० शाळा आहेत. यामध्ये ७० हजार ३०० विद्यार्थी आजघडीस शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमध्ये ४ हजार ४४४ शिक्षक अध्यापनासाठी कार्यरत असून १९५ मुख्याध्यापक शाळेचा प्रशासकीय कामकाज सांभाळत आहेत. १ हजार ५५० शाळांपैकी १ हजार ४८१ शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयाची व्यवस्था आहे. तर ६९ शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयाची व्यवस्थाच नसल्याने मुलींची अडचण होत आहे. मुलांसाठी एकूण १ हजार ४७१ शाळांमध्ये शौचालय असून ७९ शाळांमध्ये शौचालय नसल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या सुत्रांकडून मिळाली आहे. आरमोरी तालुक्यात ५ शाळांमध्ये शौचालय नाही. कुरखेडा तालुक्यातील १०, गडचिरोली तालुक्यातील १, धानोरा तालुक्यातील १९, चामोर्शी तालुक्यातील १८, अहेरी तालुक्यातील २०, एटापल्ली तालुक्यातील १९, सिरोंचा तालुक्यातील १६, मुलचेरा तालुक्यातील ९, कोरची तालुक्यातील १२, भामरागड तालुक्यातील ७ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था नाही. परिणामी या शाळांमध्ये विद्यार्थी शाळेच्या वेळेत उघड्यावरच शौचास जात असल्याचे चित्र आहे.
विद्यमान केंद्र व राज्य शासनाने शौचालय उभारणीचा जम्बो कार्यक्रम हाती घेऊन गोदरीमुक्तीचा संदेश दिला आहे. स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात वैयक्तिक शौचालय मोठ्या संख्येने मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी काही शौचालय पूर्ण झाले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यास जवळपास ३४ हजार शौचालय बांधकामचे उद्दिष्ट दिले आहे. यापैकी १३ हजार शौचालयाचे बांधकाम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. मात्र जिल्हा परिषद व इतर शाळांमध्ये शौचालय उभारणीच्या कामाकडे शासनाचे प्रचंड दुर्लक्ष होत आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी व पालकांकडून सातत्याने मागणी होऊनही शाळा परिसरात शौचालय बांधण्यात आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पंचाईत होत आहे.
जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने जि. प. शाळांच्या भौतिक सुविधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)