गडचिराेली रेल्वे मार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाला सुरुवात

देसाईगंज-गडचिराेली या रेल्वे मार्गाला रेल्वेने मंजुरी दिली आहे. सर्वेचे काम आटाेपले हाेते. मात्र निधी नसल्याने जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया संथगतीने सुरू हाेती. आता निधी उपलब्ध झाला असल्याने या प्रक्रियेला गती आली आहे. गडचिराेली उपविभागातील गडचिराेली, माेहझरी पॅच, काटली, साखरी, महादवाडी, गाेगाव, अडपल्ली, लांझेडा या गावांमधील ४५.७६ हेक्टर आर. जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. 

लाेकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिराेली : रेल्वेसाठी जमीन अधिग्रहणाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. गडचिराेली उपविभागाअंतर्गत येत असलेल्या आठ गावांमधील ४५.७६ हेक्टर आर खासगी जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. लवकरच रजिस्ट्रिलाही सुरुवात हाेणार आहे. 
देसाईगंज-गडचिराेली या रेल्वे मार्गाला रेल्वेने मंजुरी दिली आहे. सर्वेचे काम आटाेपले हाेते. मात्र निधी नसल्याने जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया संथगतीने सुरू हाेती. आता निधी उपलब्ध झाला असल्याने या प्रक्रियेला गती आली आहे. गडचिराेली उपविभागातील गडचिराेली, माेहझरी पॅच, काटली, साखरी, महादवाडी, गाेगाव, अडपल्ली, लांझेडा या गावांमधील ४५.७६ हेक्टर आर. जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. 
यामुळे आता गडचिराेलीत रेल्वे येईल हे जवळपास निश्चित झाले असल्याचे दिसून येत आहे. 

२१ पासून रजिस्ट्री
अडपल्ली, काटली येथील शेतकरी जमीन देण्यास तयार झाले आहेत. त्यांच्या जमीन खरेदीची प्रक्रिया २१ फेब्रुवारीपासून चालू हाेत आहे. इतरही गावांमधील जमीन खरेदीची प्रक्रिया लवकरच सुरुवात हाेणार आहे. 

विराेध केल्यास २५ टक्के रक्कम कपात

-    २०१३ च्या शासकीय कामासाठी जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणाचे दाेन प्रकार आहेत. त्यामध्ये थेट खरेदी व सक्तीचे अधिग्रहण यांचा समावेश आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी शेतकऱ्याने काेणताही विराेध दर्शविला नाही तर त्याला शासकीय नियमानुसार १०० टक्के माेबदला दिला जाते. मात्र त्याने जमीन अधिग्रहणास विराेध दर्शविल्यास शासन सक्तीने जमिनीची खरेदी करते. अशावेळी २५ टक्के रक्कम कपात करून पैसे दिले जातात. यामध्ये शेतकऱ्याचा ताेटा हाेते. 

शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतजमिनीचा माेबदला दिला जाते. यात काेणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय केला जात नाही. शेतकऱ्यांनी विराेध न करता शासकीय कामासाठी जमीन दिल्यास त्यांना १०० टक्के माेबदला मिळते. मात्र विराेध केल्यास २५ टक्के रक्कम कपात हाेते. शासन मात्र काेणत्याही परिस्थितीत जमीन अधिग्रहित करतेच. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विराेध न करता जमीन उपलब्ध करावी.
- आशिष येरेकर, उपविभागीय अधिकारी गडचिराेली