वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी राहणार मदतीपासून वंचित

ठळक मुद्देअर्ज भरून घेण्यास नकार : स्थानिकस्तरावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सन २००८ च्या वनहक्क कायद्यानुसार पारंपरिक शेती करणाऱ्या व वननिवासी अतिक्रमणधारकांना वनहक्क पट्टे शासनाच्या वतीने बहाल करण्यात आले. या शेतजमिनीवर अंशत: या शेतकऱ्यांचा अधिकार प्राप्त झाला. परंतु या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, अवर्षण, कीड व रोगामुळे झालेल्या हानीची नुकसानभरपाई मिळण्यास स्थानिकस्तरावर महसूल कर्मचाऱ्यांकडून अडचणी आणल्या जात आहेत. त्यामुळे वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी कीड व रोगामुळे झालेल्या नुकसानीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सन २००८ च्या वनहक्क कायद्यानुसार अतिक्रमणधारकांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क पट्टे प्रदान करण्यात आले. २०१०-११ मध्ये ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली. पारंपरिकरित्या शेती करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना याच वर्षी मजगीचे काम करून देण्यात आले. मागील सात-आठ वर्षांपासून वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी योग्यप्रकारे शेती करीत आहेत. येथे खरीप व रबी अशा दोन्ही हंगामात धानपिकासह कडधान्य पीक घेत आहेत. त्यामुळे हे शेतकरी शासनाच्या विविध योजना व नुकसानभरपाईचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. मागील खरीप हंगामात कीड व रोगांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे धानपीक नष्ट झाले. दरवर्षीच्या तुलनेत केवळ २० ते ३० टक्केच सरासरी उत्पन्न झाले. या वनहक्क पट्टेधारक शेतकºयांना कीड व रोगामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणे गरजेचे होते. परंतु आरमोरी तालुक्यातील वडधा, गडचिरोली तालुक्यातील मौशिखांब, धानोरा तालुक्यातील रांगी परिसरातील अनेक वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांची स्थानिक तलाठी साजात दिशाभूल केली जात आहे. वनहक्क पट्टेधारकांना कीड व नुकसानीचा लाभ मिळत नाही. याकरिता आपल्याला कुठल्याही प्रकारचे निर्देश नाहीत, असे स्पष्ट शब्दात शेतकऱ्यांना सुनावले जात आहे. आरमोरीचे तहसीलदार दुसऱ्या टप्प्यात नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे सांगत असले तरी शेतकऱ्यांना याची शाश्वती नाही.
दिशाभूल करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
वडधा, मौशिखांब, रांगी भागात बहुसंख्य वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी आहेत. पारंपरिकरित्या हे शेतकरी येथे विविध पिके घेत होते. परंतु सात-आठ वर्षांपूर्वी येथे मजगीची कामे झाल्याने शेतीचा विकास होऊन बºयाप्रमाणात उत्पादन हे शेतकरी घेत आहेत. मागील खरीप हंगामात दोन एकर असलेल्या शेतातही केवळ तीन ते चार पोतेच धान उत्पादन झाले. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघाला नाही. अशा अवस्थेतही वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना कीड व रोगाच्या नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवणाºया महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी वडधा परिसरातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
नुकसानाचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी कुणाची?
मागील खरीप हंगामात धानपिकावर कीड व विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे धानपीक पूर्णत: नष्ट झाले. केवळ २० ते ३० टक्केच उत्पादन दरवर्षीच्या तुलनेत झाले. यावर शेतकºयांनी केलेला खर्च पूर्णत: वाया गेला. याच कालावधीत काही गावांमध्ये शेतजमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. परंतु वनहक्क पट्टेधारक शेतकºयांच्या शेतजमिनीचे सर्वेक्षण झाले नाही.
नुकसानाचे सर्वेक्षण अथवा पंचनामा करण्याचे काम संबंधित ग्रामसेवक, कृषीसहायक व तलाठी यांचे काम असते. परंतु ग्रामपंचायत कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त करून घेतले. तर बरेचसे तलाठी सर्वेक्षणासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त होतो की नाही, याची वाट बघितली.
परिणामी अनेक वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांचा गोंधळ झाला. त्यामुळे सर्वेक्षण करण्याची नेमकी जबाबदारी कुणाची होती, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. सध्या वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी कीड व रोगाच्या नुकसानीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
वनहक्क प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला शासनाच्या योजना व नुकसानभरपाईचा लाभ दिला जातो. शेतकऱ्यांना यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. याकरिता शेतकºयांनी महसूल विभागाकडे रितसर प्रक्रिया पार पाडावी. कीड व रोगामुळे नुकसान झालेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचा लाभ दिला पाहिजे.
- अशोक चौधरी, अपर जिल्हाधिकारी, गडचिरोली


आरमोरी तालुक्याच्या वडधा साजा अंतर्गत अनेक वनहक्कधारक शेतकऱ्यांकडून अद्यापही कीड व रोगांच्या नुकसानभरपाईसाठी अद्यापही अर्ज घेण्यात आले नाही. या शेतकऱ्यांचा विचार पुढील टप्प्यात केला जाईल.
- यशवंत धाईत, तहसीलदार, आरमोरी