अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईने व्याजाचा भुर्दंड

रोजगार हमी योजनेत अकुशल कामासाठी निधीची कधीच कमतरता राहत नाही. तरीही प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाºयांमुळे रोहयो मजुरी देण्यास विलंब झाल्याने रोहयो मजुरांना मूळ मजुरीसोबत व्याजही देण्याची वेळ रोहयो विभागावर आली आहे.

ठळक मुद्देरोहयोच्या मजुरीस विलंब : अनेक मजुरांच्या खात्यात ०.०५ टक्के प्रतीदिवस व्याज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रोजगार हमी योजनेत अकुशल कामासाठी निधीची कधीच कमतरता राहत नाही. तरीही प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे रोहयो मजुरी देण्यास विलंब झाल्याने रोहयो मजुरांना मूळ मजुरीसोबत व्याजही देण्याची वेळ रोहयो विभागावर आली आहे. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण व्याजाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडूनच वसुल केली जाणार आहे.
गामीण भागात रोजगार पुरविण्यात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान पटकावणाऱ्या रोजगार हमी योजनेची केंद्र शासनाने स्वतंत्र वेबसाईट तयार केली आहे. मिनिटामिनिटाला बदलणारी व सर्वात अपडेट राहात असणारी केंद्र शासनाची एकमेव वेबसाईट आहे. या वेबसाईटच्या माध्यमातूनच रोजगार हमी योजनेच्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातात. रोहयो मजुराला १५ दिवसांच्या आत मजुरी मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १५ दिवसांमध्ये मजुरी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित मजुराला ०.०५ प्रती दिवस दराने व्याज भरून द्यावे लागते. विशेष म्हणजे, रोहयो विभागाकडे निधीची कधीच कमतरता राहत नाही. त्यामुळे मजुरी देण्यासाठी होणारा विलंब हा प्रशासकीय व इतर कारणांमुळे होतो.
सहा दिवसांची हजेरी पत्रक भरून झाल्यानंतर नऊ दिवसात सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून मजुराच्या बँक खात्यात मजुरीची रक्कम टाकणे अपेक्षित असते. यामध्ये आठवडा संपताच झालेल्या कामाचे मोजमाप घेणे, पंचायत समितीला हजेरी पत्रक जमा करणे, कामाचे एमबी जमा करणे, पंचायत समितीच्या लेखा विभागाने एमआयएस करणे, संवर्ग विकास अधिकाºयाने सदर हजेरी पत्रकाला मंजुरी देणे व संबंधित मजुरांच्या खात्यांमध्ये मजुरीची रक्कम जमा करण्यासाठी बँकेकडे कागदपत्रे सादर केली जातात. १५ दिवसांच्या आत मजुरी जमा झाली नाही तर व्याज द्यावे लागते. २०१८-१९ या वर्षात १ लाख १६ हजार ६४२ रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागणार आहेत. त्यापैकी १ लाख ६ हजार २८७ रुपये मजुरांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहे, तर १० हजार ३५५ रुपये द्यायचे आहेत.

इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत स्थिती चांगली
रोहयो कामांची बहुतांश प्रक्रिया आॅनलाईन आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात इंटरनेटची समस्या गंभीर आहे. काही तालुकास्थळी सुध्दा इंटरनेट व्यवस्थित काम करीत नाही. अशाही परिस्थितीत मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळेल, यासाठी रोहयोची यंत्रणा सजग असल्याचे दिसून येते. गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया हे तीन जिल्हे रोजगार हमी योजनेचे काम उपलब्ध करून देण्यात राज्यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे मजुरांची संख्या सुध्दा इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. तरीही वेळेवर मजुरी उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न केला जातो. वर्षभरात १ लाख १६ हजार रुपयांचा दंड हा एकूण रोहयो मजुरीच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे, अशी माहिती अधिकाºयांनी दिली आहे.

आरमोरी तालुक्यात सर्वाधिक विलंब
गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक व्याज आरमोरी तालुक्याने दिले आहे. सुमारे ३० हजार ९६१ रुपये एवढे व्याज द्यावे लागले. अहेरी तालुक्यात ४ हजार ६१७, भामरागड ६१५, चामोर्शी ९ हजार ७७४, देसाईगंज २ हजार ४८९, धानोरा ७ हजार ४७१, एटापल्ली २ हजार १८४, गडचिरोली १३ हजार २२०, कोरची २ हजार ११०, कुरखेडा ५ हजरा ९९२, मुलचेरा २४ हजार ९०, सिरोंचा १३ हजार ४१९ असे एकूण १ लाख १६ हजार रुपयांचे व्याज बसले आहे. विलंब झाला नसता तर व्याजाची रक्कम वाचली असती.