रस्त्याच्या कामांकडे कंत्राटदारांची पाठ

जिल्ह्यात बारमाही वाहतुकीसाठी उपयोगी ठरणाऱ्या रस्त्यांच्या अभावाची समस्या दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा सज्ज आहे. मात्र दुर्गम भागात रस्त्यांची कामे करण्यासाठी कंत्राटदारच मिळत नसल्यामुळे ही कामे करायची कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देदोन वेळच्या निविदा कुचकामी : मंजुरी मिळूनही ३६ कामांना सुरूवातच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यात बारमाही वाहतुकीसाठी उपयोगी ठरणाऱ्या रस्त्यांच्या अभावाची समस्या दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा सज्ज आहे. मात्र दुर्गम भागात रस्त्यांची कामे करण्यासाठी कंत्राटदारच मिळत नसल्यामुळे ही कामे करायची कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या एप्रिल महिन्यापासून ४३ रस्त्यांच्या कामांसाठी दोन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र त्यातील केवळ ७ कामांना कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळू शकला. उर्वरित ३६ कामे अजूनही प्रलंबित आहेत.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत डावी कडवी विचारसरणी प्रभावित क्षेत्रासाठी रस्ते जोडणी प्रकल्पांतर्गत केंद्र व राज्य सरकारने ४३ कामांना मंजुरी दिली होती. कोट्यवधी रुपयांची ही कामे झाल्यास अनेक गावांना बारमारी वाहतुकीसाठी रस्ते उपलब्ध होऊन त्यांना इतरही सोयीसुविधा मिळू शकतात. मात्र ही कामे करण्यासाठी कंत्राटदाराच इच्छुक नसल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
पावसाळ्याच्या दिवसात योग्य रस्त्याअभावी अनेक मार्गाने वाहतूक होऊ शकत नाही. एसटी महामंडळालाही काही गावांमध्ये जाणे शक्य नसल्यामुळे बसफेऱ्या काही महिन्यांसाठी बंद ठेवाव्या लागतात. परिणामी सामान्य नागरिकांसह शाळकरी विद्यार्थ्यांचा याचा मोठा फटका सहन करावा लागतो. रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळणेही कठीण होते. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात ही समस्या अधिक तीव्र आहे. बारमाही वाहतुकीच्या या समस्येमुळे दुर्गम भागाचा विकास रखडला आहे. कंत्राटदारांनी ही कामे घ्यावीत म्हणून त्यांना कामांसाठी २० ते ३० टक्के वाढीव दर दिले जातात. मात्र तरीही रस्त्यांच्या कामांची समस्या दूर झालेली नाही.
४३ पैकी ज्या ७ कामांसाठी कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या त्यात गडचिरोली तालुक्यातील कोटमी, पेंडी, जडेगाव, जमगाव, राजोली रस्त्याचे बांधकाम, तसेच पोहार नाल्यावरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम, एटापल्ली तालुक्यात जारावंडी, भापडा, सोहगाव रस्त्याचे बांधकाम आणि बांडीया नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकामासाठी कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या आहेत. सदर प्रक्रियेत आता संबंधित कंत्राटदारांना कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
या कारणांमुळे अनुत्सुक
जिल्ह्यात बहुतांश भुभागावर जंगल आहे. त्यामुळे कोणतीही कामे करताना वनकायद्याच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यामुळे बांधकामासाठी लागणारे कच्चे साहित्य कंत्राटदारांना इतर जिल्ह्यातून आणावे लागते. हे साहित्य लांबवरून आणणे वाहतुकीसाठी परवडत नाही. दुसरीकडे नक्षली कारवायांच्या भितीचे सावट असते. नक्षली बांधकामावरील वाहन जाळण्यासारखे नुकसानदायक कृत्य करीत असल्यामुळे कंत्राटदार दुर्गम भागात कामे करण्यास तयार होत नाहीत. अशावेळी त्यांना पोलीस संरक्षण दिल्यास आणि वनकायद्याच्या अटी शिथिल केल्यास ही कामे सुकर होतील.
अटी शिथिल करण्याचा प्रस्ताव
कंत्राटदारांच्या दृष्टीने काम अधिक सोयीचे होईल यासाठी बांधकाम विभागाच्या अटी व शर्तीमध्ये थोडी शिथिलता देण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात १.५० कोटीपर्यंतच्या कामाकरिता वर्ग ५ ची नोंदणी (छोटे कंत्राटदार) ग्राह्यधरावी, १.५० कोटीवरील कामांकरिता वार्षिक उलाढाल कामाच्या किमतीच्या ५० टक्के करावी, महत्वाचे परिमाण १५ टक्के करावे, बिड कॅपासिटी ५० टक्के करावी असे उपाय सूचविले असल्याचे अधीक्षक अभियंता राजीव गायकवाड यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
या पुलांसाठी निघणार निविदा
जिल्ह्यात पुलांअभावी पावसाळ्यात संपर्क तुटण्याची समस्या गंभीर आहे. ती दूर करण्यासाठी सहा पुलांना तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. त्यात भामरागड तालुक्यातील जुवनी नाल्यावर, एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड, झुरी आणि कंडोली नाल्यावर, वडसा तालुक्यात तुळसी-पोटगाव मार्गावरील नाल्यावर, धानोरा तालुक्यात कारवाफा जोडरस्त्यावर पूल होणार आहे.