४०८ जीर्ण वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे

ठळक मुद्देजीवितहानीचा धोका : इमारत निर्लेखनास चालढकल

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हाभरातील २५१ शाळांमधील ४०८ वर्गखोल्या जीर्ण असून या इमारतींचे निर्लेखन झाले नाही व दुसरी वर्गखोलीही बांधून मिळाली नाही. त्यामुळे या धोकादायक इमारतींमध्येच विद्यार्थी अध्यापनाचे धडे गिरवत आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील निंबोडी येथील शाळेची इमारत २८ आॅगस्ट रोजी कोसळून तीन विद्यार्थी ठार झाले. अशीच घटना गडचिरोली जिल्ह्यातही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्याच्या निर्मितीनंतर शासनाने गाव तिथे शाळा स्थापन केली. या कालावधीतील गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक शाळा आहेत. या शाळांच्या इमारती कौलारू आहेत. काळाच्या ओघात कौलारू इमारतीचे आळे, फाटे कुजले आहेत. त्याचबरोबर काही शाळांच्या भिंतींचे प्लास्टर निघाल्याने मोठमोठे बोगदे पडले आहेत. भिंतीही कोसळण्याचा धोका आहे. शाळेची इमारत पाडण्यापूर्वी तिचे शासकीय नियमाप्रमाणे निर्लेखन करणे आवश्यक आहे. मात्र निर्लेखनाची प्रक्रिया अतिशय किचकट असल्याने बहुतांश इमारतीचे निर्लेखनच करण्यात आले नाही. जुनी इमारत निर्लेखीत झाली नसल्याने त्या शाळांना नवीन इमारती बांधून देण्यास अडचण निर्माण होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात अशा एकूण २५१ शाळांच्या ४०८ वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत. मात्र त्यांचे निर्लेखन झाले नसल्याने यापैकी काही शाळांमध्ये वर्ग सुध्दा भरविले जात आहेत.
निर्लेखन प्रस्तावाचा पाच टप्प्यांमधून प्रवास
शाळेची जीर्ण इमारत निर्लेखीत करण्याची पध्दती अतिशय किचकट आहे. मुख्याध्यापकांकानी निर्लेखनाचा नमुना भरून सदर प्रस्ताव गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करायचा असतो. गट शिक्षणाधिकारी प्रस्तावाची शहानिशा करून सदर प्रस्ताव शाखा अभियंता यांच्याकडे पाठवतात. शाखा अभियंता प्रत्यक्ष भेट देऊन शाळेची पाहणी करतात. त्यानंतर सदर प्रस्ताव संवर्ग विकास अधिकारी यांच्याकडे पाठविला जातो. संवर्ग विकास अधिकारी तो प्रस्ताव पंचायत समितीच्या सभेत ठेवतात. पंचायत समितीची मंजूर मिळाल्यानंतर प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता व शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठविला जातो. कार्यकारी अभियंता पुन्हा सदर इमारतीला भेट देऊन पाहणी करतात. इमारत जीर्ण आढळल्यास स्वाक्षरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविली जाते. या सर्व प्रक्रियेत जवळपास पाच टप्पे आहेत व पाचही टप्प्यांवर शहानिशा केली जाते. परिणामी मुख्याध्यापकांनी तयार केलेला प्रस्ताव मध्यंतरी कुणाकडे लटकेल हे सांगता येत नाही. या टप्प्यांमुळेच अनेक प्रस्ताव मध्येच लटकले असल्याचा अनुभवही आला आहे. अर्ज दाखल करण्याचे टप्पे कमी केल्यास व जबाबदारी निश्चित झाल्यास प्रक्रियेला वेग येईल.