३० हजार महिला मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार पत्र

जागतिक बँक व केंद्र सरकारने वेळावेळी केलेल्या मुल्यांकनात सदर अभियान निश्चित केलेले टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण करत असल्याचे आढळून आले आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त प्रवर्ग, अपंग व निराधार या वंचित घटकांत सामाजिक व आर्थिक समानता निर्माण करण्याचे महत्वाचे कार्य या अभियानांतर्गत सुरू आहे.

ठळक मुद्देउमेद अभियानास खिळ; कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्याची मागणी, बचत गटांचा पुढाकार

विष्णू दुनेदार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुळशी : ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांचे आधारवड ठरलेल्या केंद्रपुरस्कृत उमेद अभियानाच्या अंमलबजावणीत कुठलाही बदल करु नये या मागणीसाठी आणि चुकीचे आकलन करून कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे खासगीकरण करण्याचा मनसुबा हाणून पाडण्यासाठी जिल्ह्यातील स्वयंसहायता समुहाच्या ३० हजार महिला मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविणार आहेत. गडचिरोली जिल्हा उमेद (एमएसआरएलएम) अभियानाचे अस्थायी अधिकारी व कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष प्रफुल भोपये यांनी ही माहिती दिली. याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवारी देसाईगंज तालुक्यातील जवळपास २०० महिलांनी हे पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना पाठवले.
केंद्र सरकारच्या दारिद्र्य निर्मुलन धोरणाअंतर्गत राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका कार्यक्रमाची (उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) २०११ पासून अंमलबजावणी केली जाते. लोकांनी लोकांसाठी लोकसंस्था उभारुन त्यामार्फत सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन करुन उपजिविका साधने बळकट करण्याचे यामागे सूत्र आहे.
जागतिक बँक व केंद्र सरकारने वेळावेळी केलेल्या मुल्यांकनात सदर अभियान निश्चित केलेले टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण करत असल्याचे आढळून आले आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त प्रवर्ग, अपंग व निराधार या वंचित घटकांत सामाजिक व आर्थिक समानता निर्माण करण्याचे महत्वाचे कार्य या अभियानांतर्गत सुरू आहे.
मागील ९ वर्षात सदर अभियानात कार्यरत समर्पित आणि क्षेत्रकार्यास वाहून घेतलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळामुळे राज्यात ४.७८ लक्ष समुह, २० हजार ३११ ग्रामसंघ व ७८९ प्रभागसंघ स्थापन झाले आहे. या लोकसंस्थांच्या माध्यमातून १७.४४ लक्ष कुटुंबासाठी उपजिविकेची साधने निर्माण करण्यात आली आहे. अभियानात कार्यरत विषयतज्ञांमुळे समुहांना दरवर्षी सुमारे ७ हजार २०० कोटीहून अधिक कर्ज उपलब्ध होते. त्यामुळे अभियान सर्वांर्थांने सामाजिक उत्थानाचे कार्य करीत आहे. असे असताना १० सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या अभियानातील कंत्राटी कर्मचाºयांना पुनर्नियुक्ती न देण्याचे पत्र जारी केले. त्यामुळे यात थेट मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करुन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी गळ पत्राद्वारे घातली जात आहे.

उमेदच्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्हा महिलांना आर्थिक उन्नतीचा मार्ग सापडला. सरकारने उमेदच्या कर्मचाºयांचा खाजगीकरणाचा घाट घातला असून यामुळे स्वयंसहायता समुहाच्या महिलांच्या प्रगतीला आळा बसेल. त्यामुळे सेवेचे खाजगीकरण थांबवून उमेदच्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाºयांना पुनर्नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही केली आहे.
- मंदा पंढरी मस्के,
कोरेगाव वर्धिनी, उमेद अभियान