तेंदूपत्त्याचा लिलाव केवळ देखावा

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पेसा अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये तेंदूपत्त्याची लिलाव प्रक्रिया राबविली जात आहे.

मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी कोरम नसल्याचे सांगून लिलाव होतो रद्द
गडचिरोली : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पेसा अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये तेंदूपत्त्याची लिलाव प्रक्रिया राबविली जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया केवळ देखावा ठरत चालली असून मर्जीतील कंत्राटदारालाच तेंदूपत्ता संकलनाचे कंत्राट मिळत आहेत. ग्रामकोष व ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी ठरवतील त्याच कंत्राटदाराला कंत्राट मिळत असल्याने गावाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत.
पेसा कायद्यांतर्गत गावांना तेंदूपत्ता संकलनाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मागील वर्षी लिलाव प्रक्रिया न राबविताच अनेक गावांनी कंत्राटदार सांगेल, त्या किमतीला तेंदूपत्ता विकला होता. या गावांना वन विभागाच्या तुलनेत अतिशय कमी भाव मिळाला होता. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर यावर्षीच्या हंगामात वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जाहीर लिलाव केल्याशिवाय तेंदूपत्ता विकल्या जाऊ नये, असे निर्देश दिले. त्यामुळे सर्वच ग्रामपंचायतींनी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये लिलावाच्या जाहिराती देऊन लिलाव प्रक्रिया राबवित आहेत. वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित होताच त्या गावामध्ये संबंधित दिवशी तेंदू कंत्राटदार पोहोचत आहेत. बोली लागल्यास तेंदूपत्त्याचा भाव वाढेल. त्याचबरोबर पूर्वीच निश्चित केलेल्या कंत्राटदाराला कंत्राट मिळणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन लिलाव ठेवलेल्या दिवशी ग्रामकोष किंवा ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी जाणूनबुजून अनुपस्थितीत राहत आहेत. ग्रामसभेच्या नियमानुसार कोरम पूर्ण झाले नाही म्हणून त्या दिवशीचा लिलाव रद्द केला जात आहे. त्यानंतर आपसी संगणमत करून लिलावाची पुढची तारीख ठरविली जात आहे. ती तारीख मर्जीतीलच कंत्राटदाराला सांगितली जाते. त्या दिवशी मर्जीतील एकटाच कंत्राटदार उपस्थित राहत असल्याने त्याला तेंदूपत्ता संकलनाचे कंत्राट दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या ग्रामसभेला कोरमची गरज पडत नाही. हे कारण या मागे पुढे केले जात आहे. आजपर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींनी लिलाव केले आहेत. त्यापैकी ८० टक्के ग्रामपंचायतींनी अशा पध्दतीने सेटलमेंट करून तेंदूचे लिलाव केले आहेत. त्यामुळे संबंधित गावांना इतर गावांच्या तुलनेत कमी भाव मिळाला आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढत चालले आहेत. व लिलावाची प्रक्रिया केवळ देखावा ठरत चालली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. (नगर प्रतिनिधी)

कमिशनच्या लालसेने पदाधिकारी ‘मॅनेज’
तेंदूपत्ता लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम ग्रामकोषचे पदाधिकारी व ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी तसेच सचिव यांच्याकडून पार पाडले जाते. या जवळपास १० पदाधिकाऱ्यांना एक लाख रूपयांत मॅनेज केल्यास कंत्राटदाराला कमीतकमी २० ते ३० लाख रूपयांचा नफा होतो. तेंदूपत्ता कमी किंमतीत विकल्या गेल्याने गावाला मात्र लाखो रूपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. थोड्याशा पैशाच्या लालसेपोटी कोट्यवधी रूपयांचा तेंदूपत्ता कमी भावाने विकण्याचे पाप ग्रामकोष व ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी करीत आहेत. जिल्ह्यात एकूण १ हजार ४४ गावे स्वत: तेंदूपत्ता संकलनाचे काम करीत आहेत. या संपूर्ण गावांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पहिल्या लिलावाच्या वेळीच लिलाव प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी लिलावादरम्यान जबाबदार अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी मागणी जबाबदार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

तेंदूपत्ता दराबाबत गावकरी अनभिज्ञ
तेंदूपत्ताअभावी देशभरातील बिडीचे कारखाने मागील सहा महिन्यांपासून बंद आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारात तेंदूपत्ता तेजीत आहे. त्यामुळे तेंदूपत्त्याला मागील वर्षीच्या तुलनेत चारपट भाव मिळणार आहे. ही बाब अनेक गावातील नागरिकांना माहित नाही. त्यामुळे मागील वर्षीच्या तुलनेत दीड ते दोन पट भाव देणाऱ्यालाही तेंदूपत्ता विकला जात आहे. परिणामी गावांचे लाखो रूपयांचे नुकसान होत आहे. लिलावाच्या दिवशी प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहिल्यास तेंदूला १५ ते २० हजार रूपये प्रतिगोणीपर्यंत भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे.