न.प.च्या दिव्यांमधून भ्रष्टाचाराचा उजेड

नगरोत्थान जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या देसाईगंज शहरातील चार रस्त्यांवरील विद्युतीकरण कामात नगर परिषदेने घोळ केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देदेसाईगंजमध्ये विद्युतीकरण घोटाळा : अनेक जण दोषी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नगरोत्थान जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या देसाईगंज शहरातील चार रस्त्यांवरील विद्युतीकरण कामात नगर परिषदेने घोळ केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कामासाठी १ कोटी ९९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या रकमेला मुख्य अभियंता (तांत्रिक), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. मात्र खांबांच्या उभारणीपासून तर दिवे लावण्यापर्यंत सर्वच ठिकाणी घोळ झाल्याचे समोर आले आहे.
देसाईगंज नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार ८ आॅगस्ट २०१३ रोजी प्रभाग क्रमांक १ ते ४ मध्ये राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता दुभाजक एलईडी लाईट फिटींगसह विद्युत खांब उभारणीच्या कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली होती. जिल्हा नियोजन समितीत ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतू या कामात अनेक प्रकारच्या अनियमितता आढळल्या आहेत. या कामातील विविध बाबींची तपासणी करण्याकरिता उपप्रादेशिक संचालक, नगर पालिका प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यांनी ६ डिसेंबर २०१७ रोजी प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात काम न करताच कंत्राटदारास देयकांची रक्कम प्रदान करणे, तांत्रिक मंजुरीनुसार फिलीप्स कंपनीऐवजी दुसऱ्याच कंपनीचे दिवे लावणे असे अनेक प्रकार समोर आले.
अनेकांनी केल्या होत्या तक्रारी
या कामात गैरव्यवहार झाल्याबाबतच्या तक्रारी खासदार अशोक नेते, भंडारा-गोंदियाचे तत्कालीन खासदार नाना पटोले, देसाईगंजच्या तत्कालीन नगरसेविका कल्पना माडावार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कामगार सेलचे जिल्हाध्यक्ष यशवंत नाकतोडे आदींनी केल्या होत्या. त्या तक्रारींसह लोकमतमध्ये आलेल्या बातम्यांची दखल घेत चौकशी करण्यात आली.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास होणार का?
या प्रकरणात कंत्राटदार-पुरवठादार सोम इलेक्ट्रीकल्स यांच्यासह तत्कालीन मुख्याधिकारी विनोद जाधव हेसुद्धा दोषी आढळले आहेत. याशिवाय नगर परिषदेतील इतर अधिकारी व कर्मचाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याशिवाय सदर प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे चौकशी समितीचे सूचविले आहे.