यादी लाखाेची; उद्दिष्ट मात्र अठराशे !

देशातील प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर बांधून देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास याेजना सुरू केली आहे. ‘अ’ व ‘ब’ यादीतील बहुतांश लाभार्थ्यांना घरकुले मिळाली आहेत. चार वर्षांपूर्वी ‘प्रपत्र ड’ ही यादी तयार करण्यात आली हाेती. त्यावेळी घरकुलासाठी इच्छुक असलेल्यांची नावे मागविण्यात आली हाेती. चार वर्षांनंतर परिस्थिती बदलल्याने या यादीत बदल करणे आवश्यक असल्याने नुकत्याच प्रत्येक गावांत ग्रामसभा घेऊन यादी अंतिम तयार करण्यात आली आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : प्रधानमंत्री आवास याेजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची ‘प्रपत्र ड’ ही यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीत लाभार्थ्यांची संख्या लाखाेंच्या घरात आहे. मात्र, जिल्ह्याला वर्षभरात केवळ १ हजार ८२८ घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे अनेक जणांना पुन्हा पाच वर्षे घरकुलाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 
देशातील प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर बांधून देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास याेजना सुरू केली आहे. ‘अ’ व ‘ब’ यादीतील बहुतांश लाभार्थ्यांना घरकुले मिळाली आहेत. चार वर्षांपूर्वी ‘प्रपत्र ड’ ही यादी तयार करण्यात आली हाेती. त्यावेळी घरकुलासाठी इच्छुक असलेल्यांची नावे मागविण्यात आली हाेती. चार वर्षांनंतर परिस्थिती बदलल्याने या यादीत बदल करणे आवश्यक असल्याने नुकत्याच प्रत्येक गावांत ग्रामसभा घेऊन यादी अंतिम तयार करण्यात आली आहे. यादीतील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या लाखाेंच्या घरात राहण्याची शक्यता आहे. मात्र दरवर्षी शासन जिल्हाभरात जेमतेम दाेन हजार घरकुलांचे बांधकाम करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देते. त्यामुळे अनेकांना आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

२०२२ सुरू तरी ८० टक्के कच्ची घरे
२०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी घाेषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी यांनी केली हाेती. घरकुलाच्या याेजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास याेजना सुरू करण्यात आली. मात्र, अजूनपर्यंत २० टक्केही नागरिकांना पक्के घरे मिळाली नाही. ग्रामीण भागांत ८० टक्के घरे कुडामातीची दिसून येतात. 

यादीत नाव असले तरी पाच वर्ष
काेणत्या कुटुंबाला प्राधान्याने घरकुल द्यायचे याचे नियम शासनाने ठरवून दिले आहेत. त्यामुळे ‘ड’ यादीत नाव आहे म्हणजे, याचवर्षी घरकुल मिळणार, असे नाही. यादीत जर शेवटचे नाव असेल तर घरकुल मिळण्यासाठी आणखी पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

असा आहे प्राधान्य क्रम
विधवा, अपंग, परित्यक्त्या व ज्या कुटुंबात सर्वाधिक सदस्य आहेत अशा कुटुंबांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर इतरांचा क्रमांक लागेल.